जनगणना रिपोर्ट-2011 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान (2011-2036) पर तकनीकी समूह की जुलाई 2020 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2036 में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी… Read More
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में 'भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन' प्रकाशित किया है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
1. 1901-2018 के दौरान भारत का औसत तापमान लगभग 0.7oC बढ़ गया है।
2. 1950-… Read More
नीति आयोग वर्ष 2022 के लिए भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) का तीसरा संस्करण जारी कर रहा है।
रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2012 में प्रचलित वैश्विक व्यापार संदर्भ के बीच भारत के निर्यात प्रदर्शन पर चर्चा की गई है, इसके बाद देश के क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात प्रदर्शन… Read More
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिमी घाट राज्यों सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास, जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन, प्रोजेक्ट टाइगर और… Read More
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों में से एक है। मिशन के तहत वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाने और मौजूदा वन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वन और गैर-वन भूमि पर 10 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजनाओं के आधार पर और धन… Read More
1973 में, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर, एक महत्वाकांक्षी, समग्र संरक्षण परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य देश की बाघ आबादी की सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण करना था। पिछले पचास वर्षों में, प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए सराहनीय सफलता हासिल की है। प्रारंभ में 18,278… Read More
केंद्र सरकार की गोबरधन पहल, जिसका उद्देश्य "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण का उपयोग करके "अपशिष्ट को धन" में बदलना है, ने कई नीतियों के माध्यम से संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी)/बायोगैस के लिए एक पोषण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर समर्थकारी और आकर्षक लाभ के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना और अच्छे परिणाम प्राप्त करना… Read More
कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों और 3 नए घटकों की प्रगति और पूर्णता पर डेटा एकत्र करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी सहायता से न्याय विकास ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है; वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष। न्याय विकास वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन… Read More
प्रसंग:
दुनिया भर में बढ़ता तापमान अपने साथ अनगिनत समस्याएं भी साथ ला रहा है, जिनकी जद से भारत भी बाहर नहीं है। ऐसी ही एक समस्या देश में गहराता जल संकट है जो जलवायु में आते बदलावों के साथ और गंभीर रूप ले रहा है।
वैज्ञानिकों ने भारत में भूजल को होने वाले नुकसान की दरों का अनुमान लगाने के लिए 10… Read More
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में बालिकाओं सहित बच्चों की बेहतरी के लिए पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण मानदंडों के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। इसमे शामिल है:
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) :मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत बीबीबीपी योजना… Read More
