जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक जिसे 'सिले हुए जहाज निर्माण विधि' के नाम से जाना जाता है, को पुनर्जीवित और संरक्षित करने की एक उल्लेखनीय पहल में, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारतीय नौसेना पूरे प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी… Read More
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं लाभार्थी/एग्रीगेटर (किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें) और धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत… Read More
प्रसंग:
बीते दिनों डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) विधेयक को मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया गया. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने नवंबर, 2022 में विधेयक का जो मसौदा विचार-विमर्श के लिए वितरित किया था, उसमें कई समस्याएं थीं और पारदर्शिता के पैरोकारों और निजता के अधिकार… Read More
हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (सीएससी) के ढांचे के तहत समुद्री सहयोग से संबंधित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, बांग्लादेश और मॉरीशस के वैज्ञानिक लगभग 35 दिनों के संयुक्त महासागर अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत 'सागर निधि' पर सवार हुए।
इस क्रूज़ का संचालन… Read More
भारत सरकार के विभिन्न संगठन भूकंपीय ज़ोनेशन मैपिंग और उनके प्रभाव को कम करने के लिए देश भर में उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए नियमित निगरानी में शामिल हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र उच्च भूकंपीय क्षमता वाले हिमालयी क्षेत्रों पर विशेष जोर देते… Read More
विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली एक स्थलीय आधारित संवर्द्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करती है जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। DGLL के तहत 06 स्थानों पर 'सागर संपर्क - डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (DGNSS)' का… Read More
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा निर्यात के लिए जैव ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का आयात किया जाता है, जिसे बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति… Read More
जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संस्थानों तक फैला हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर अध्ययन मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय… Read More
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, मंत्रालय के तहत एक संगठन, 1987 से द्विवार्षिक रूप से वन क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किए जाते हैं।
नवीनतम ISFR 2021 के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का… Read More
