भारत सरकार के विभिन्न संगठन भूकंपीय ज़ोनेशन मैपिंग और उनके प्रभाव को कम करने के लिए देश भर में उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए नियमित निगरानी में शामिल हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र उच्च भूकंपीय क्षमता वाले हिमालयी क्षेत्रों पर विशेष जोर देते… Read More
Daily Current Affairs
विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली एक स्थलीय आधारित संवर्द्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करती है जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। DGLL के तहत 06 स्थानों पर 'सागर संपर्क - डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (DGNSS)' का… Read More
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा निर्यात के लिए जैव ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का आयात किया जाता है, जिसे बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति… Read More
जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संस्थानों तक फैला हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर अध्ययन मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय… Read More
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, मंत्रालय के तहत एक संगठन, 1987 से द्विवार्षिक रूप से वन क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किए जाते हैं।
नवीनतम ISFR 2021 के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का… Read More
ताप सूचकांक उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इस प्रकार मनुष्यों के लिए तापमान जैसा अनुभव प्रदान करता है जिसका उपयोग मानव असुविधा के संकेत के रूप में किया जा सकता है। यह असुविधा को कम करने के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त देखभाल के बारे में मार्गदर्शन… Read More
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अनिवार्य रूप से उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए देशव्यापी बिक्री डेटा और अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है।
मंत्रालय ने नियमों के पिछले… Read More
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) देश भर में फैले 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 4484 स्थानों पर जलीय संसाधनों की गुणवत्ता की निगरानी करता है।
वर्ष 2019 और 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता डेटा के विश्लेषण के आधार पर, सीपीसीबी ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण… Read More
