मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31.03.2020 तक जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
प्रभाव:
एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से देश की संपूर्ण आबादी को लाभ मिलेगा।
एमपीलैड्स योजना के फलस्वरूप ऐसी विभिन्न टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है, जिन्होंने स्थानीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को किसी ने किसी रूप में प्रभावित किया है।
पृष्ठभूमि:
1993-94 में लांच की गई एमपीलैड्स योजना केंद्र की जारी योजना है। योजना प्रारंभ होने के बाद से अगस्त 2017 तक एमपीलैड्स निधियों से 44,929.17 करोड़ रूपये के कुल 18,82,180 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
यह योजना संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ समुदाय परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सिफारिश करने में समर्थ बनाती है। यह योजना कुछ दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाती है, जिसे अंतिम बार जून, 2016 में संशोधित किया गया।
