घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को अब गरीबों के घर (housing of poor) बनाकर उबारने का प्रयास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने शहरी विकास मंत्रलय को भेजा है। मंत्रलय से हरी झंडी मिलते ही काम प्रारंभ हो जाएगा।
केंद्र सरकार के 73 सरकारी उपक्रम (पीएसयू) ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं। इन्हीं में से नौ उपक्रमों को नया जीवन देने के लिए एनबीसीसी ने बीड़ा उठाया है।
एनबीसीसी की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर तैयार करने की है।
इसके लिए एनबीसीसी इन उपक्रमों के साथ लिखित करार कर उनकी जमीन पर एफोर्डेबल मकान बनाएगा। इन मकानों को बेचकर उन्हें जमीन की कीमत दे दी जाएगी।
इस तरह इन सभी सरकारी उपक्रमों को एक अच्छा खासा भुगतान मिल जाएगा वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन ढूंढने की समस्या का भी कुछ हद तक निदान निकल आएगा
