To boost economy and to achieve higher growth rate we have to improve our social indicators.
नीति आयोग ने कहा है कि देश को 9 से 10 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सुधार पर ध्यान देना होगा।
- नीति आयोग के अनुसार देश की तरक्की के लिये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की जरूरत है और आयोग इस दिशा में काम कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.7 प्रतिशत के तीन साल के निचले स्तर पर आ गई है।
- नीति आयोग के अनुसार सरकार ने व्यापार सुगमता को बढ़ाया है जिससे काम करना आसान हुआ है। कानून और प्रक्रियाएं कम की गयी हैं। 1200 कानून कम किये गये।
- अब कंपनी का पंजीकरण एक दिन में होता है. निर्यात-आयात फार्म की संख्या को कम कर तीन पर लाया गया है जो पहले 12 तक था। सबसे महत्वपूर्ण राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है।
- नीति आयोग ने माना कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना है तो निर्यात क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा । निर्यात क्षेत्र तबतक आगे नहीं बढ़ सकते जबतक बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद का विनिर्माण नहीं होता। इसीलिए गुणवत्ता की दिशा में बड़ा आंदोलन की जरूरत है।
- प्रतिस्पर्धा की अहमियत को रेखांकित करते हुए नीति आयोग ने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना जरूरी है। नीति आयोग राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और कृषि के मामले में उनके प्रदर्शन का आकलन कर रहा हैं।
- कौन से राज्य अच्छा कर रहे हैं, कौन से नहीं उसे सार्वजनिक किया जा रहा हैं। उनकी रैंकिंग हो रही हैं। इससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ रही है.