देश में नए सिरे से गरीबी रेखा खींचेगी

Why in news:

 नीति आयोग ने तय किया है कि देश में नए सिर से गरीबी रेखा बनाई जाए। इससे गरीबी दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों की कामयाबी और उसकी पहुंच पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

Why this move:

दरअसल, देश में गरीबी रेखा के लिए बनाया गया टास्क फोर्स सालभर तक चली बहस के बाद भी किसी व्यावहारिक और स्वीकार्य उपाय पर एकमत नहीं हो पाया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक आंकलन

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।
  • सरकार की इस योजना से खरीफ 2016 में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी है।
  • यही नहीं, समय पूरा होने से पहले ही बड़ी संख्या में किसानों को बीमा की राशि तात्कालिक राहत के तौर पर मिलने लगी है।
  • उत्तर प्रदेश है में खरीफ मौसम में बाढ़ या अत्यधिक वर्षा होने के चलते फसल नुकसान होने पर 71,679 किसानों को बीमा दावा की राशि मिली है। खास बा

मनरेगा में आधार अनिवार्य

  • अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
  • मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
  • अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का प्रमाण देना होगा। आधार कार्ड मिलने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, फोटोयुक्त किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्व

कार्यान्वयन की चुनौतियां

'कार्ययोजना के अभाव में रणनीति जीत की ओर कदम सुस्त कर देती है। रणनीति के अभाव में कार्ययोजना हार से पहले का इशारा करती है।' मौजूदा नोटबंदी को लेकर मची हाराकिरी में हमें 'द आर्ट ऑफ वार' के इन शब्दों का भान होता है। इस बात पर सर्वानुमति है कि इसका कार्यान्वयन बहुत बड़ी नाकामी साबित हो रहा है। कार्यान्वयन हमेशा से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और नीति निर्माता काफी अरसे से हमारी जटिलता और विविधता से खुद को दिलासा देते आए हैं। 

भारत और कार्यान्वयन की चुनौतियां

उज्‍ज्‍वला योजना

  • प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ कनेक्‍शनों का लक्ष्‍य 8 माह से भी कम अवधि के भीतर ही हासिल कर लिया गया है
  •  यह योजना अब 35 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।
  • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के जरिए चिन्हित बीपीएल परिवार की एक वयस्‍क महिला सदस्‍य को डिपॉजिट (जमानत राशि) मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रति कनेक्‍शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के क्रियान्‍वयन के

महानगरों में निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य करने की कोशिश

केंद्र सरकार ने महानगरों में निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य करने का इरादा जताया है।

यह निर्णय क्यों