संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 12वीं योजना से आगे जारी रखने की स्वीकृति

    मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31.03.2020 तक जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है। 
प्रभाव: 
    एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत पेयजल, शिक्षा,  सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से देश की संपूर्ण आबादी को लाभ मिलेगा। 

क्या है वर्चुअल आईडी जो एक मार्च से आधार की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं?

To check AADHAR misuse and for security Virtual ID announced by UIDAI
In news
    आधार से निजी जानकारियां लीक होने की बहस के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वर्चुअल आईडी लाने का ऐलान किया है. 
    Who can use: आधार कार्ड रखने वाला कोई भी शख्स इसे यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर बना यानी जेनरेट कर सकता है और इसका इस्तेमाल सिम वेरिफिकेशन जैसे तमाम कामों के लिए कर सकता है.

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017 की प्रक्रिया में विविध हितधारकों के साथ विस्‍तृत विचार विमर्श, क्षेत्रीय परामर्श, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण को केंद्रीय परिषद और मंत्रियों के समूह के अनुमोदन की आवश्‍यकता पर बल दिया गया है। नीति में 2025 तक जन स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यय को उत्‍तरोत्‍तर जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की परिकल्‍पना की गई है। राज्‍य सरकारों से स्‍वास्‍थ्‍य के लिए उनके बजट परिव्‍यय को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017 को लागू करने के लिए एक प्रारूप क्रियान्‍वयन ढांचा भी तैयार किया गया है। सरकार ने स्‍वास्‍थ्‍य नीति को लागू कर

.न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विस्‍तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्‍त करने के लिए 3,320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्‍यय से राष्‍ट्रीय न्‍याय सुपुर्दगी और न्‍यायिक सुधार मिशन के माध्‍यम से केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) का कार्यान्‍वयन मिशन मोड़ में जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है। 

बच्चों के बस्ते का बोझ घटाएगा ‘ई बस्ता’

स्कूली छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार ‘ई बस्ता’ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसके जरिए छात्र अपनी रुचि और पसंद के मुताबिक पाठ्यसामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड भी लगाया जाएगा।