आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक नई उप-योजना की शुरूआत करेगा, जिसका नाम "आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना" (एजीवाई) होगा।

‘’जिज्ञासा’’–विद्यार्थी–वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ

  • विद्यार्थी–वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम-‘’जिज्ञासा’’ कार्यक्रम
  • वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करे

PT 2017 Special: Scheme/Bills

#UPSC_Prelims_Special

पिछले कुछ वर्षों से UPSC द्वारा प्रिलिम्स में schemes रिलेटेड प्रश्न पूंछे जा रहे हैं।

GSHindi, सरकार द्वारा संचालित तथा अलग- अलग विभागों से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं पर एक सारगर्भित ppt आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, इसका अध्ययन प्रिलिम्स के दृष्टिकोण से श्रेयष्कर होगा।
जय हिंदी

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स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ

Ø  स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु स्किल फोर लाइफ, सेव अ लाइफ अभियान 

Ø  “स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ” अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशिक्षित लोगों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना है।

Ø  इस अभियान तहत कई पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है। जिसके तहत हैल्थ केयर के क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही आम लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 

 

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया जाएगा ‘दरवाज़ा बंद’ अभियान

  • देशभर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 30 मई 2017 से ‘दरवाज़ा बन्द’ नामक एक नए अभियान की शुरुआत करेगा।
  • मुंबई में कल आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन अभियान का नेतृत्व करेंगे।
  • इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसकी औपचारिक शुरुआत होने के तुरंत बाद इसे देशभर में चलाया जाएगा। जिन लोगों के घरों में शौचालय है, इसके बावद

Make in India’ की जगह अब ‘Buy in India’ को तेजी से बढ़ावा देने पर सरकार का जोर

सरकार ‘मेक इन इंडिया’ की जगह अब ‘बाय इन इंडिया’ को तेजी से बढ़ावा देते हुए दिख रही है. 

Ø  सरकार द्वारा घरेलू खरीद नीति को प्राथमिकता देने के लिए एक व्यापक नीति पर काम किया जा रहा है.

Ø  प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हाल ही में प्रस्तावित नीति की रूपरेखा पर बैठक की थी. माना जा रहा है कि सरकार इस नीति को जल्द ही ला सकती है.

स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित 60 फीसदी शौचालयों पानी की पर्याप्त आपूर्ति के बिना बेकार

Ø  स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाये गये 60 फीसदी शौचालय पानी की पर्याप्त आपूर्ति न होने की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं हैं

Ø   साथ ही गांवों में अभी भी 55.4 फीसदी लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं

Ø   शहरों में ऐसे लोगों की संख्या 7.5 फीसदी है.  ये बातें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वे में सामने आई हैं.

Ø  इस सर्वे के नतीजे अक्टूबर, 2019 तक देश को खुले में शौच करने से मुक्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर सवालिया निशान लगाते हैं.