प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सभी के लिए आवास मिशन

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री  की घोषणा के अनुरूप देश के शहरी क्षेत्रों में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ' प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी )- सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन' तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त बेहतर पक्के घर 2022 तक सुलभ कराये जायेंगे।

देश की 59 सार्वजानिक सेवाओं में आधार नंबर अनिवार्य

  • केंद्र सरकार ने इस साल के शुरुआत में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के जरिए स्‍पष्‍ट कर दिया था कि देश की 59 सर्विसेस का उपयोग तभी किया जा सकेगा जब नागरिकों के पास आधार कार्ड नंबर होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इन सभी नोटिफाइड सेवाओं का इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगे।
  • सबसे खास बात यह है कि अगर आपको नया मोबाइल कनेक्‍शन खरीदना हो तो उसके लिए भी आधार कार्ड नंबर का होना आवश्‍यक है। नए वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से तो आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड नंबर आवश्‍यक हो गया है।
  • सुरक्षा की दृष्टि से एवं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार का उपयोग किया जा रहा है। इसी के

स्वच्छ भारत अभियान

¨सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान को सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं | UPSC 2016

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राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017

In news

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्‍धि है। पिछली राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्‍य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्‍तित्‍व में आई है।

'नेशनल हेल्थ पॉलिसी' : सबका होगा फ्री इलाज, स्वास्थ्य नीति को कैबिनेट की मंजूरी"

केंद्र सरकार ने  राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के जरिए देश में ‘सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को बढ़ाती है और एक विस्तृत रुख का रास्ता तैयार करती है. ‘उदाहरण के तौर पर - अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति-पूर्व जांच एवं अन्य के लिए होते थे.

बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी

#Editorial_Bhaskar

जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले किसानों की आय में 50 से 70 फीसदी कमी आई है।

किसानो की आय बढाने की दलीले

ये दलीलें अपरिहार्य रूप से जिन सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं-

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी

  • प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।
  • एमआईजी वर्ग के लिए नए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को एमआईजी के लिए प्रस्तुत किया गया है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्राथमिक ऋण संस्थानों

देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये क्रांतिकारी नई योजना को मंजूरी दी

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
  • इस योजना के तहत सरकार ब्‍याज सब्सिडी उपलब्‍ध कराएगी। ब्‍याज सब्सिडी ऐसे प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्‍ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्‍के मकानों का विस्‍तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख