बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी

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जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले किसानों की आय में 50 से 70 फीसदी कमी आई है।

किसानो की आय बढाने की दलीले

ये दलीलें अपरिहार्य रूप से जिन सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं-

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी

  • प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।
  • एमआईजी वर्ग के लिए नए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को एमआईजी के लिए प्रस्तुत किया गया है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्राथमिक ऋण संस्थानों

देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये क्रांतिकारी नई योजना को मंजूरी दी

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
  • इस योजना के तहत सरकार ब्‍याज सब्सिडी उपलब्‍ध कराएगी। ब्‍याज सब्सिडी ऐसे प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्‍ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्‍के मकानों का विस्‍तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख

देश में नए सिरे से गरीबी रेखा खींचेगी

Why in news:

 नीति आयोग ने तय किया है कि देश में नए सिर से गरीबी रेखा बनाई जाए। इससे गरीबी दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों की कामयाबी और उसकी पहुंच पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

Why this move:

दरअसल, देश में गरीबी रेखा के लिए बनाया गया टास्क फोर्स सालभर तक चली बहस के बाद भी किसी व्यावहारिक और स्वीकार्य उपाय पर एकमत नहीं हो पाया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक आंकलन

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।
  • सरकार की इस योजना से खरीफ 2016 में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी है।
  • यही नहीं, समय पूरा होने से पहले ही बड़ी संख्या में किसानों को बीमा की राशि तात्कालिक राहत के तौर पर मिलने लगी है।
  • उत्तर प्रदेश है में खरीफ मौसम में बाढ़ या अत्यधिक वर्षा होने के चलते फसल नुकसान होने पर 71,679 किसानों को बीमा दावा की राशि मिली है। खास बा

मनरेगा में आधार अनिवार्य

  • अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
  • मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
  • अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का प्रमाण देना होगा। आधार कार्ड मिलने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, फोटोयुक्त किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्व

कार्यान्वयन की चुनौतियां

'कार्ययोजना के अभाव में रणनीति जीत की ओर कदम सुस्त कर देती है। रणनीति के अभाव में कार्ययोजना हार से पहले का इशारा करती है।' मौजूदा नोटबंदी को लेकर मची हाराकिरी में हमें 'द आर्ट ऑफ वार' के इन शब्दों का भान होता है। इस बात पर सर्वानुमति है कि इसका कार्यान्वयन बहुत बड़ी नाकामी साबित हो रहा है। कार्यान्वयन हमेशा से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और नीति निर्माता काफी अरसे से हमारी जटिलता और विविधता से खुद को दिलासा देते आए हैं। 

भारत और कार्यान्वयन की चुनौतियां