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किसानों को चाहिए साहसिक सुधार

Recent context Indian agriculture is facing a severe crisis and complexity of market , Monsoon are giving tough life to farmers. India need a bold and historic reforms to revive farmers interest in agriculture. #Editorial देश के ज्यादातर राज्य गंभीर कृषि संकट की गिरफ्त में हैं। किसानों (Farmers… Read More

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कदम

double-income
Various steps & schemes by Indian government to increase farmers income. सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अऩेक कदम उठा रही है। इनमेः- Ø सॉयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) योजना जिससे किसान अपनी मिट्टी में उपलब्ध बड़े और छोटे पोषक तत्वों का पता लगा सकते हैं। इससे उर्वरकों का उचित प्रयोग करने और… Read More

ई-नाम सुधार

e-nam
#Business_Standard In news: प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह के आरंभ में एक सम्मेलन में राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी कि वे इलेक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चर बाजार (ई-नाम) पर ध्यान केंद्रित करें। यह सुझाव सही समय पर आया है क्योंकि किसानों को फसल का सही मूल्य सुनिश्चित करने में विपणन की अहम भूमिका है… Read More

दुग्ध क्रांति में निहित कृषि क्षेत्र के सबक

agri
#Business_Standard Loan waiver & Agriculture हाल ही में देश के अलग-अलग राज्यों में कृषि ऋण की माफी की गई। इसकी कुल राशि वर्ष 2017-18 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 1.0-1.5 फीसदी के बराबर होगी। यह बात जाहिर करती है कि हमारी कृषि के साथ कहीं न कहीं कुछ तो गलत है। इस प्रकरण ने कृषि सुधार… Read More

कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण उपमिशन प्रारम्भ

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कृषि यंत्रीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण घटको में से एक है, जो समय पर कृषि कार्यों के माध्यम से उत्पादन वृद्धि में मदद करता है, घाटे को कम करता है, मंहगे आदानों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के माध्यम से विभिन्न कृषि कार्यो की लागत कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता में… Read More

हरित क्रांति की जमीन पर किसानों की खुदकुशी

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Suicides at Birthplace of Green revolution पंजाब में पिछले एक दशक के दौरान हुई किसान आत्महत्या की घटनाओं ने सरकारी तंत्र पर हमेशा सवाल खडेÞ किए हैं। कर्ज में डूबे किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार के पास उन्हें कर्ज से उबारने के लिए अभी कोई मास्टर प्लान नहीं है। केंद्रीय पूल में सर्वाधिक… Read More

किसानों के लिए कम अवघि के फसल ऋण पर बैंकों के लिए ब्‍याज अनुदान को मंजूरी

farmer
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18  के लिए किसानों के ब्याज हेतु अनुदान योजना (आईएसएस) को अपनी मंजूरी दे दी है।  इससे किसानों को केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के भीतर भुगतानयोग्य अधिकतम 3  लाख रुपये तक की लघुकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार  ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 20,… Read More

2016-17 में भारत का सीफूड निर्यात सबसे ज्यादा रहा – एमपीईडीए

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अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों में फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली की भारी मांग के मद्देनजर, भारत ने 2016-17 में अब तक का सबसे ज्‍यादा 5.78 अरब अमरीकी डॉलर (37,870.90 करोड़ रूपये) मूल्‍य का 11,34,948 मीट्रिक टन सीफूड का निर्यात किया, जो एक साल पहले 9,45,892 टन और 4.69 अरब डॉलर था। अमरीका और दक्षिण पूर्व एशिया… Read More

कारोबार बनाम आहार

agriculture
#Jansatta Context वर्ष 2008 की विश्वव्यापी मंदी के बाद शुरू हुई खेती की जमीन के अधिग्रहण की प्रकिया भले ही अब मंद पड़ गई हो लेकिन वैश्विक खाद्य तंत्र पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है। छोटी जोतों और स्थानीय खाद्य बाजार की जगह वैश्विक खाद्य आपूर्ति तंत्र स्थापित करने की जो… Read More

सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम से फसल की उत्पादकता में वृद्धि

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सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के लिए शुरू की गयी एक क्रांतिकारी योजना है जिससे किसानों की खेती और उपज पर काफी फर्क पड़ रहा है। इससे फसल की  उत्पादकता में वृद्धि हो रही है और खेती की लागत कम हो रही है। About Scheme: Ø  इस स्कीम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 फरवरी… Read More
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