#Editorial_Dianik Tribune
In news:
Some Question which needs to be answered:
पिछले महीने नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने सुझाव दिया कि मौसमी उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के बाद किसानों की आय पर अन्य नागरिकों के समान कर लगना चाहिए। उनके बयान आते ही देश भर में किसानों के तथाकथित रहनुमाओं की… Read More
जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों के मामले में भारत लंबे समय से ऊहापोह की स्थिति में है। लेकिन, अब पर्यावरण मंत्रालय की एक कमिटी ने सरसों की जीएम फसल को मंजूरी दी है और इसे सरकार से भी हरी झंडी मिल सकती है।
जीएम फसल क्या होती है और कैसे विकसित किया जाता है ..
जेनेटिक इंजिनियरिंग के जरिए किसी भी… Read More
सुर्ख़ियों में
हाल ही में नीति आयोग की कार्ययोजना पेश करते समय आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कृषि आय को कर प्रणाली में शामिल करने का सुझाव बताकर इस विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि देबरॉय के बयान के तत्काल बाद वित्त मंत्री ने इस संभावना को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि आय पर कर लगाने… Read More
#Editorial_Hindustan Times
Drought in Country
अभी देश से मानसून बहुत दूर है और भारत का बड़ा हिस्सा सूखे, पानी की कमी व पलायन से जूझ रहा है। बुंदेलखंड के तो सैकड़ों गांव वीरान होने शुरू भी हो गए हैं।
Ø एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश के लगभग सभी हिस्सों में बड़े जल संचयन स्थलों (जलाशयों) में पिछले… Read More
माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए और किसान विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बनें। यह तभी संभव है जब केंद्र एवं राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 3 स्तरों पर काम हो रहा है।
प्रथम स्तर पर उत्पादन लागत कम… Read More
भारत 2016-17 में खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन दर्ज कराएगा। दाल कृषि उत्पादन क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का एक उच्च बिन्दु होगा और इसके लिए प्रेरणादायक साबित होगा कि किस प्रकार नीतिगत युक्तियां और किसानों तक पहुंच उन्हें भयंकर कमी की स्थिति से निकालकर लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति तक पहुंचने के लिए… Read More
# Editorial_Tribune
सरकार पिछले दो वर्षों से किसान की आय को दोगुणा करने के वादे कर रही है। परन्तु किसान की हालत में तनिक भी सुधार नहीं दिखता है। सरकार का फार्मूला है कि किसान को सड़क एवं पानी उपलब्ध कराया जाए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। साथ-साथ फसल बीमा तथा सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर किसान की उत्पादन… Read More
देश की खाद्य सुरक्षा के लिए यह राहत की बात है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त सुधार की संभावना है।
मानसून की अच्छी बारिश और सरकार की नीतिगत तैयारियों के मद्देनजर रबी सीजन में खाद्यान्न की बंपर पैदावार होने का अनुमान है।
जबकि दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होगी। देश की खाद्य सुरक्षा… Read More
