- डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए इस दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। अब नीति आयोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले राज्यों को रैंकिंग देगा।
- नीति आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे अगले 10 दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन का डाटा जमा करें। इससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
- आयोग जल्द ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करना शुरू कर देगा। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र ने पिछले महीने कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।
- इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं और दुकानदारों वगैरह को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार देगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को एक देशी पेमेंट ऐप भीम को भी लांच किया था। इसके जरिये मोबाइल पर तेजी से और सुरक्षित ढंग से कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं।
=>तेजी से बढ़ा डिजिटल भुगतान
- अक्टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट और 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारक थे। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी और रुपे जैसे डिजिटल भुगतान चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूएसएसडी के तहत मुख्य रूप से मोबाइल शॉर्ट कोड मैसेज का इस्तेमाल फीचर फोन के जरिये बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी ट्रांजेक्शन 5,135 प्रतिशत बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए।
