1. हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पहली चुनौती यह है कि देश में इस वक्त बजट घाटा सकल घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में काफी बढ़ गया है। राजनीति से प्रेरित लोकलुभावन वादों के कारण उस पर अंकुश लगाना कठिन हो रहा है।
- इस बजट घाटे का असर मुद्रास्फीति पर तो पड़ेगा ही अन्ततोगत्वा बजट को संतुलन करने के लिए जनहित की कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्थागित करनी भी पड़ सकती हैं। इससे साधारणजन की क्षमता और आय पर विपरीत प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है।
*** इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि सरकार को अनुपयोगी, लोकलुभावन घोषणाओं पर लगाम लगानी चाहिए और बजट को संतुलित करने के लिए ठोस प्रयत्न करने चाहिए।
2. दूसरी चुनौती केन्द्र और राज्यों में बढ़ते हुए व्यापारिक ऋण की समस्या है।
- यद्यपि बजट को संतुलित रखने के लिए और व्यापारिक ऋण की हद बांधने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें से कइयों को कानूनी दर्जा भी दे दिया गया है, फिर भी केन्द्र और राज्यों की सरकारें निरंतर बड़े प्रमाण में बाजार से ऋ ण ले रही हैं और इसके कारण केन्द्र और राज्य के बजटों का बड़ा भाग ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रहा है।
3.
तीसरी चुनौती उद्योगों की मंद विकास गति है। केन्द्र और राज्य सरकारें देश और विदेश से बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर उनसे निवेश की अपेक्षा कर रहे हैं। 'मेक इन इण्डिया' के तहत बड़े उद्योगों को कई सुविधाएं और प्रलोभन देकर हर राज्य आमंत्रित कर रहा है।
- अधिकतर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और देश के बड़े उद्योगपति भी, भारत में सस्ता उत्पादन कर विदेश में निर्यात करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। परंतु हकीकत में देश से औद्योगिक निर्यात बहुत कम हो पाया है, क्योंकि विश्वभर में औद्योगिक पदार्थों की मांग कम हो रही है। फलस्वरूप अनेक प्रलोभनों के बाद भी औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो रही है।
- इस नीति की दूसरी कमी है कि बहुत कम प्रमाण में रोजगार सृजन किया जा रहा है जो भारत जैसे देश में, जहां दिनोंदिन बढ़ती हुई संख्या में युवा रोजगार की तलाश में है, एक संकट पैदा कर सकता है। स्पष्टत: जब तक छोटे और मझले उद्योगों को भी उतना ही प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा जितना कि बड़े उद्योगों को मिल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था की यह कमजोरी दूर नहीं हो पाएगी।
4.
चौथी चुनौती जो सबसे गंभीर है वह कृषि उत्पादन में आया हुआ स्थगन है। पिछले तीन वर्षों में कृषि में दो-तीन प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं हो रही है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आय बढ़ नहीं पा रही है।
- खेती के उत्पादन में वृद्धि के लिए अब तक किए गए निवेश का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मसलन, सिंचाई पर खर्च की गई रकम के प्रमाण में सिंचित क्षेत्र की वृद्धि नहीं है और जिसे हम सिंचित क्षेत्र कहते हैं, वहां भी सिंचाई के स्रोतों की फसल में पानी देने की क्षमता कम है।
- इसी प्रकार कृषि प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों की बार-बार घोषणा की जाती है परंतु अब तक किसी भी बड़ी फसल में चमत्कारिक वृद्धि नहीं हुई है।
** छोटे किसानों की बदहाली और बड़ी संख्या में हो रही किसानों की आत्महत्या स्पष्ट करती है कि इस क्षेत्र में हमारी नीतियां सफल नहीं हो रही हैं। वैश्विक मंदी का मुकाबला करने और सतत आर्थिक विकास करने में हम तभी सक्षम होंगे जब ऊपर बताई गई कमजोरियों को दूर कर सकेंगे।
