- केंद्र सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन को मंजूरी दे दी है। आरडीए रेल किराया-भाड़े के अलावा रेल सेवाओं की गुणवत्ता का मानक तय करेगा।
- इसके साथ ही आरडीए रेलवे तथा ग्राहकों बीच कीमत व प्रतिस्पर्द्धा संबंधी मसलों का भी समाधान करेगा। सिफारिश करने वाला निकाय होने के कारण इसकी सिफारिशें मानने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगा।
- आरडीए एक स्वतंत्र नियामक होगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ सदस्य के रूप में लिए जाएंगे।
- इनका कार्यकाल पांच साल का होगा।
- अध्यक्ष की नियुक्ति निजी क्षेत्र से भी की जा सकती है, जिसका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसका गठन 50 करोड़ रुपये के कोष के साथ होगा।
रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे रहेंगे ये प्रमुख कार्य
- किराया/टैरिफ तय करना
- निवेश के समान अवसर उपलब्ध कराना
- रेलवे की क्षमता तथा प्रदर्शन में सुधार करना
- सूचना का प्रचार-प्रसार करना
