- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए सरकार ने एक अलग बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।
- माना जा रहा है कि इसके अमल में आने से हर साल देशभर के 13 हजार से ज्यादा आईटीआई से पास होने वाले लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा।
क्या होंगे इस बोर्ड के कार्य :-
- यह बोर्ड इन संस्थानों की परीक्षाएं कराएगा और जिस तरह सीबीएसई जैसे बोर्ड 10वीं और 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, वैसे ही यह बोर्ड भी इन संस्थानों की परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
अर्थात प्रस्तावित आईटीआई बोर्ड सीबीएसई व आइसीएसई की तर्ज पर होगा और इसकी ओर से जारी प्रमाणपत्र इन दोनों बोर्डों की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के समकक्ष ही होंगे।
- इस कदम से आईटीआई में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को भी फायदा मिलेगा जो अन्य स्कूलों और कॉलेजों में सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं।
गत वर्षों में आईटीआई की मानक गुणवत्ता में गिरावट आई है। लेकिन आगामी दिनों में देश में खोले जाने वाले आईटीआई की गुणवत्ता केंद्रीय विद्यालयों और अन्य बेहतर गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थानों जैसी होगी।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग को आईटीआई विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने और उनके लिए 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा।
