- डेटा संरक्षण के विशेष महत्व को ध्यान में रखने के साथ-साथ देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।
- इस समिति में सरकार, शिक्षाविद एवं उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं। इस समिति को डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों की पहचान एवं अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके साथ ही समिति डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के बारे में भी सुझाव देगी। डेटा के संरक्षण से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।
न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण भारत के लिए डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर गठित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष
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