केरल बजट में उन रेस्तरां पर 14.5 प्रतिशत फैट टैक्स (मोटापा कर) लगाने का प्रस्ताव किया है जो बर्गर, पिज्जा और पास्ता जैसे जंक फूड बेचते हैं।
- भारत में किसी भी राज्य में इस तरह का टैक्स लागू नहीं है।
- इससे पहले इसी तरह की टैक्स व्यवस्था डेनमार्क और हंगरी में लागू है।
- सरकार ने यह कहते हुए यह टैक्स लगाए हैं कि राज्य की व्यवस्था आर्थिक संकट से जूझ रही है।
- राज्य सरकार के बजट में 12,000 करोड़ रुपये के 'ऐंटी-स्लोडाउन पैकेज' में प्रस्तावित किया गया है। इस राशि को सड़क, पुल एवं आईटी पार्कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा।
- नेशनल सर्वे एजेंसी ने केरल में स्कूल जाने वाले छात्रों पर दो अध्ययन किए. साल 2010 में वीएमएस बेलारी द्वारा हाई स्कूल के बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि 12 प्रतिशत बच्चों का वज़न ज्यादा था और 6.3 फीसदी मोटे थे.
- साल 2012 में किए गए दूसरे अध्ययन में पाया गया कि सरकारी स्कूल की तुलना में जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते थे उनमें मोटे होने के आसार ज्यादा थे. ये अध्ययन जिनेवा ग्लोबल हेल्थ प्लेटफार्म ने किया था.
- ट टैक्स लगाने को लेकर दुनियाभर में बहस हो रही है. जहां कुछ लोगों का तर्क है कि इससे मोटापे का स्तर घटाने में मदद मिलेगी वहीं कुछ इस टैक्स लगाने पर ही सवाल उठाते है. उनका तर्क है कि
