केन्द्र सरकार ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नया मंत्रालय सृजित किया है।
=>उद्देश्य:-
इसका उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
- फैसले के अनुसार अब दो मंत्रालय होंगे- पहला संचार मंत्रालय एवं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- इसके अलावा संचार मंत्रालय में दो विभाग दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग होंगे। नये इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होगा।
- कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल में जारी आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में भारत सरकार (कामकाज आवंटन) नियम 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है।
- इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करने संबंधी प्राधिकरण यूआईडीएआई से जुड़े सभी मामलों से निपटेगा।
- नया मंत्रालय इंटरनेट प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं और ‘नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर’ (एनआईसी) सहित अन्य मामलों से भी निपटेगा।