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शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज दिव्यांग बच्चे

#  सम्पादकीय Hindustan times In news: संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से… Read More

Hindu Analysis 04 to 07 Jan 2017

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Hindu Analysis 01 to 03 Jan 2017

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चुनाव में धर्म और जाति के इस्तेमाल रोकने के कार्यान्वयन में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति के चुनावी मुद्‌दों की आचार संहिता तय करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह फैसला दिशा-निर्देश की तरह काम करेगा या फिर व्यवहार में इसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकेगा? Ø  अदालत ने कहा है कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार,… Read More

नुकसानदायक है सेहत के आंकड़े सुधारने की संकीर्ण सोच

#Editorial of Hindustan Times NARROW VIEW of Health किसी देश में लोगों की सेहत का क्या हाल है, इसे आंकने और मापने के हमने तीन-चार पैमाने बना लिए हैं। इन्हीं पैमानों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनमें सबसे अधिक महवपूर्ण हैं- शिशु दर, बाल मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर। इसमें कोई संदेह… Read More

सहज नियामकीय संचालन

#Editorial of business standard Recent context taking global issue अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर जेरी ब्राउन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली प्रस्तावित नीतियों का सख्त विरोध किया है। पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों के बजट… Read More

20 करोड़ कुपोषितों की तादाद वाले भारत में हर साल 93 हजार करोड़ रु का खाना बर्बाद हो जाता है

malnutrition
द इकनॉमिक टाइम्स का संपादकीय सन्दर्भ :- फल, सब्जी और अनाज की बर्बादी कम से कम हो इसके लिए कुछ उपायों पर तेजी से अमल हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए. खाने की बर्बादी की समस्या वैसे तो सारी दुनिया में है लेकिन, भारत में इसका स्वरूप कुछ ज्यादा ही विकराल है. इसे कम से कम रखना हमारी प्राथमिकता में… Read More

Hindu Analysis 29 to 31 Dec 2016

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Hindu Analysis 25 to 28 Dec 2016

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राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कुछ सवाल बचते हैं

            द इकनॉमिक टाइम्स की संपादकीय  - आदर्श रूप में देखा जाए तो राजनेताओं को धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस आदर्श से आगे जाता है. इसमें अदालत ने कहा है कि धर्म जाति या समुदाय के आधार पर वोट देने की कोई भी अपील चुनाव को भ्रष्ट करने जैसी है… Read More
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