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मुश्किल में मणिपुर : नाकेबंदी से बदहाल जिंदगी

- मणिपुर दोहरी मार झेल रहा है, नाकेबंदी और नोटबंदी। - सरकारों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिये कि इस संवदेनशील राज्य में नाकेबंदी को दो माह होने को हैं। मगर न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार इस विकट स्थिति का समाधान तलाशती नजर आ रही है। इस आपराधिक लापरवाही के मूल में विशुद्ध राजनीति है।… Read More

भगदड़ में होती मौते उजागर करती शासन की कमजोरी

खबरों में : केरल के सबरीमाला मंदिर में हुई भगदड़ में करीब चालीस लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। बार बार होती यह घटनाए : कि भारत में भीड़ प्रबंधन के उत्तरदायी लोगों ने पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा है। इसी मंदिर में 2011 के मकरज्योति आयोजन में भगदड़ से एक सौ चार श्रद्धालुओं… Read More

आदेशों की अवमानना से परेशान न्यायपालिका

#Business Standard Editorial  न्यायपालिका राज्य का वह अंग है जिसके पास अपने आदेशों के अनुपालन के लिए कोई एजेंसी नहीं होती है।  उसे अपने आदेशों को लागू कराने के लिए कार्यपालिका या विधायिका की मदद लेनी पड़ती है। इतिहास के पन्नो से उच्चतम न्यायालय के आदेशों की खुलेआम आलोचना करने वाले दो… Read More

झूठी खबरों के बारे में सचेत रहने की जरुरत

Why in news : हाल में फेसबुक ने फर्जी खबरों के साथ निपटने के तरीकों की घोषणा की। इनमें विवादास्पद करार दी जाने वाली पोस्ट भी शामिल होंगी और उनकी पुष्टि के लिए तीसरे पक्ष को तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।  फेसबुक इस दिशा में भी प्रयास कर रहा है कि फर्जी जानकारियां देने वाली वेबसाइट उसके… Read More

डेंगू-चिकनगुनिया से निजात के लिए क्या जरूरी

#business standard editorial  शहरों में डेंगू और चिकनगुनिया ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा था । इनकी चपेट में आए लोग तेज बुखार, जोड़ों के दुखदायी दर्द और गहरी थकान से जूझ रहे थे। लेकिन बीमार लोगों के कामकाज छोड़कर घर बैठने की मजबूरी कहीं बड़ी समस्या खड़ी कर दी  थी क्योंकि  चलने-फिरने में… Read More

digital खाई को कम करने की और TRAI का कदम १०० Mb मुफ्त डाटा देने का

#Business standard editorial In news भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी तक मुफ्त डाटा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है| A look on data ब्रॉडबैंड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक तार वाले ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भारत 187 देशों में से 132वें स्थान पर रहा… Read More

निवेश संरक्षण संधियां (Bilateral investment treaty ) के रद करने के निर्णय की समीक्षा

क्यों खबरों में विदेशी निवेशक  इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के साथ हुई द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधियों को भारत ने एकतरफा ढंग से निरस्त कर दिया है। दरअसल भारत ने 57 देशों को कह दिया है कि वह उनके साथ अपनी निवेश संरक्षण संधियों को निरस्त करने या नवीनीकरण नहीं… Read More

Hindu Analysis 22 to 24 Dec 2016

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Hindu Analysis 18 to 21 Dec 2016

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नेपाल में नया बदलाव व नई उम्म्मीद

एतिहासिक पृष्ठभूमि नेपाल बीते ढाई दशक से अशांति और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है। राजशाही के अंत के बाद वहां अब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जो अपना कार्यकाल पूरा कर सकी हो। आठ साल पहले 2008 में वहां पहली संविधान सभा के अस्तित्व में आने के साथ राजशाही की औपचारिक विदाई हो गई। हालांकि… Read More
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