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राज्यसभा में सुधार का सही समय

upper-house
#Dainik_Jagaran संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों में किसी कानून को पारित करने पर विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति उनका एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। केवल धन-विधेयक पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं। इसीलिए सरकार ने आधार-विधेयक को धन-विधेयक के रूप में पेश किया जिससे उसे राज्यसभा के… Read More

न्यूनतम वेतन कोड विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, जानें किन कर्मचारियों को होगा फायदा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नयी वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी. इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा. प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से देश के चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वेतन श्रम संहिता… Read More

आइए समझें कि क्यूरेटिव पिटीशन आखिर है क्या?

curative
Curative Petition शब्द की उत्पति Cure शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है उपचार करना। क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल किया जाता है जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम मौका होता है। जिसके ज़रिए वह अपने लिए चीफ जस्टिस या राष्ट्रपति के पास… Read More

अदालतों के डिजिटल होने की राह में अभी कई सारे झोल

judiciary
#Business-Standard Recent context करीब दो महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अपना सारा कामकाज पेपरलेस करने का ऐलान किया था बाद में न्यायालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना को पूरा करने की राह में कई 'तकनीकी एवं प्रकार्यात्मक मुद्दे हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद न्यायालय का… Read More

रबड़ स्टाम्प नहीं राष्ट्रपति

president
#Rajasthan_Patrika राष्ट्रपति पद की प्रासंगिकता को लेकर पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हर बार इस तरह के सवाल उठते हैं और इस पद को लेकर नेताओं का अनर्गल आलाप चर्चा में रहता है। चर्चा, बयान और धारणा को तथ्यों की कसौटी पर जांचा-परखा जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति पद को लेकर… Read More

देश भर में अब समान पारिश्रमिक

wages
मंत्रिमंडल ने वेतन नियमों को मंजूरी दे दी, जिनसे न्यूनतम वेतन सभी कर्मचारियों का अधिकार बन जाएगा। वेतन विधेयक के इन नियमों को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुआई वाला अंतर-मंत्रालय समूह पहले ही मंजूरी दे चुका है। इन नियमों से सभी उद्योगों और कामगारों के लिए एकसमान न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा।… Read More

कर्नाटक का अलग ध्वज की मांग करना उचित या अनुचित?

#Dainik_Bhaskar Issue of debate? जब देश एक है, एक संविधान है और राष्ट्रीय ध्वज भी एक है, फिर कर्नाटक को अलग क्षेत्रीय झंडा क्यों चाहिए? यदि राज्य का अलग झंडा होगा तो क्या यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को कम नहीं करेगा? ऐसा होने पर लोगों में प्रांतवाद की भावना बढ़ने की आशंका है। राज्य… Read More

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक नई उप-योजना की शुरूआत करेगा, जिसका नाम "आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना" (एजीवाई) होगा। Objective: इस योजना के मुख्य उद्देश्य डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के… Read More

राज्य की ताकत बढ़ने से निजता को ज्यादा खतरा

aadhar
#Bhaskar आधार कार्ड के बहाने देश की सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ निजता के जिस अधिकार को मौलिक अधिकार मानने न मानने पर सुनवाई कर रही है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। Previous precedent इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की आठ और छह सदस्यीय पीठ क्रमशः 1954 और 1962 में यह मान चुकी है कि यह मौलिक अधिकार नहीं… Read More

दो महीने में तो बलात्कार पीड़ितों का बयान ही दर्ज नहीं हो पाता!

rape-cases
#satyagrah बलात्कार पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानून में किया गया सुधार संस्थागत खामियों का शिकार होता दिख रहा है. कानून मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में बलात्कार संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में निर्धारित समय सीमा को अव्यावहारिक बताया गया… Read More
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