#जनसत्ता
In news:
एक जनहित याचिका पर चल रही सुनवाई के कारण राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बना है। अलबत्ता इस पर राजनीतिक दल फिलहाल खामोश हैं, जो इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जवाबदेह हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने दोषी ठहराए गए कानून निर्माताओं यानी… Read More
#Rashtriya_Sahara
Historical background:
1453 में हाउस ऑफकॉमन्स के अध्यक्ष थॉमस थोप्रे एक मामूली जुर्माना अदा न किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए; सांसद स्ट्रोड को वर्ष 1512 में गिरफ्तार किया गया कि उनने ऐसे बिल संसद में पेश कर दिए थे, जो महारानी को नापसंद थे; इलियट, होल्लिस और वैलेंटाइन वर्ष… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब परोसने की मनाही के उसके आदेश के बावजूद सरकारें शहर से गुजरने वाली सड़कों को हाइवे की सूची से हटा सकती हैं. उधर, हिमाचल प्रदेश ने एक जुलाई से प्रभावी होने वाले एक अध्यादेश के जरिए हाइवे के किनारे बने होटल, रेस्टोरेंट और बार आदि को… Read More
विद्यार्थी–वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम-‘’जिज्ञासा’’ कार्यक्रम
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों और वैज्ञानिको को आपस में जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों… Read More
#Dianik_Tribune
कई सालों ने न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों और अदालतों में लंबित मुकदमों का मामला लगातार चर्चा में बना है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तो उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अब कोई नया मुद्दा नहीं रह गया
Biggest litigator?
कानून मंत्रालय द्वारा… Read More
#Satyagrah
In news:
चंडीगढ़ के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उसने कई सड़कों का हाइवे का दर्जा खत्म कर कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि सरकार शहर में मौजूद हाइवे किनारे की दुकानों को बंद होने से बचाने के… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इस स्तर पर तत्काल कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आधार नंबर जमा करने की… Read More
116 बड़े शहरों में जीवन गुणवत्ता को मापने के लिए ‘शहरी जीवन क्षमता सूचकांक’ का शुभारंभ
यह सूचकांक स्मार्ट सिटी, राजधानियां और 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों के लिए उनकी स्थिति को जानने और उसे बेहतर करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप की सामान्य न्यूनतम संदर्भ रूपरेखा है।
देश में इस तरह के… Read More
#Satyagrah
In news:
युवाओं को कुशल बनाने की मोदी सरकार की योजना को सहारा देते हुए विश्व बैंक ने इसके लिए 25 करोड़ डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये) का कर्ज मंजूर किया है. इस राशि से युवाओं को ‘स्किल इंडिया मिशन’ के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा.
Detail
इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लघु अवधि (600… Read More
