- देश में अब तक समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा एक राजनीतिक मसले की तरह उठता रहा है। इसके उठते ही अल्पसंख्यक समुदाय डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि इसके जरिए उसे कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।
- उसका यह डर अकारण नहीं होता। कुछ पार्टियां इस मुद्दे को इस तरह से उठाती हैं जैसे… Read More
- हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति हमारी व्यवस्था के लिए एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। न्यायपालिका इसे अपनी स्वतंत्रता से जोड़कर देखती है और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती है। लेकिन कार्यपालिका इसमें अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उसके मुताबिक अति न्यायिक सक्रियता… Read More
• जीएमएस : जीएमएस ने वर्तमान स्वर्ण जमा योजना 1999 का स्थान लिया है।
• इस स्कीम के तहत भारतीय निवासी, अविभाजित हिन्दू परिवार, न्यास, सेबी के नियमों के तहत पंजीकृत म्युचुअल फंडों, गोल्ड ट्रेडेड फंडों को स्वर्ण जमा कर सकेंगे।
• न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा करने की पेशकश की गई है जबकि अधिकतम कोई सीमा… Read More
- न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर देश के नए प्रधान न्यायाधीश होंगे। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के दो दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने पर न्यायमूर्ति ठाकुर प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे।
- प्रधान न्यायाधीश दत्तू ने शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की… Read More
• स्वर्णिम बांड : स्वर्णिम बांड पर ब्याज दर 2.75 प्रतिशत वार्षिक तय की गई है जो आयकर के दायरे में है। इस पर हाजिर सोने की तरह पूंजीगत लाभ कर भी देय है। स्वर्ण बांड स्कीम के तहत एक ग्राम सोने का एक यूनिट निर्धारित किया है।
• न्यूनतम दो यूनिट के लिए निवेश करना अनिवार्य है। एक वित्त वर्ष में प्रति… Read More
- सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग (NAJC) को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ जजों की नियुक्ति और तबादलों में सरकार भूमिका भी खत्म हो गई है।
- पांच-सदस्यीय बेंच ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया। इसी के साथ बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की… Read More
