अभी भारत में एक अरब से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हैं. मोबाइल सेवाएं शुरू होने के 20 साल बाद भारत ने एक आंकड़ा पिछले साल जनवरी में पार किया था. हालांकि पड़ोसी चीन यह करिश्मा 2012 में ही कर चुका है, पर दुनिया में फिलहाल चीन और भारत ही दो ऐसे देश हैं, जहां एक अरब से ज्यादा लोग मोबाइल फोन से जुड़े हैं.… Read More
- अत्यंत तनाव में आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले और मानसिक रोगों के उपचार को ‘संस्थागत’ के बजाय ‘मरीज और समुदाय’ केंद्रित बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी। लोकसभा ने मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी जिसे राज्यसभा 8 अगस्त 2016… Read More
- वर्ष 2016 में मानव तस्करी के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आया है। वर्ष 2016 में मानव तस्करी के कुल मामलों में 61 फीसदी मामले दोनों राज्यों के हैं। वर्ष 2016 में देश में इस तरह के 8,132 मामले दर्ज किए गए थे।
- इनमें पश्चिम बंगाल में 3,576 और राजस्थान में 1,… Read More
विश्व जल दिवस पर जारी वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छह करोड़ 30 लाख लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यह संख्या सबसे ज्यादा है.
विश्व भर के पानी के बारे में जारी एक रिपोर्ट ‘वाइल्ड वाटर’ में कहा गया है कि यह आबादी लगभग ब्रिटेन… Read More
HDI Report
- भारत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में दुनिया के 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की HDI रिपोर्ट में यह कहा गया है।
- एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत इस मामले में पाकिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की श्रेणी में शामिल… Read More
केंद्र सरकार ने पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया है। नया आयोग वर्तमान में मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह लेगा। इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा। वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं है।
नए आयोग का नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशल… Read More
अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इसे लेकर अदालत ने कहा है कि दोनो ही पक्ष कोर्ट के बाहर इस मुद्दे का आपसी सहमति से हल निकालें और ऐसा नहीं होता है तो वो इसमें मध्यस्थता करेगी। इस महत्वपूर्ण और… Read More
- केंद्र सरकार ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्राथमिक पाठशालाओं (आठवीं तक के स्कूल) में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा।
- इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि शिक्षकों को यह प्रशिक्षण हासिल… Read More
