सन्दर्भ :- दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने वाला भारत 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में शामिल कुल 118 देशों की सूची में 97वें पायदान पर है भुखमरी के मामले में भारत का हाल श्रीलंका और नेपाल से भी गया गुजरा है
-> विश्व की चमकती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत भुखमरी के लिहाज से सबसे गरीब… Read More
आर्थिक विकास के तमाम दावों के बावजूद भारत बच्चों की मृत्यु रोकने के मामले में नाकाम साबित हो रहा है। वर्ष 2015 में पांच साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा बच्चों की मौत भारत में हुई है।
ब्रिटिश पत्रिका लैनसेट में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 13 लाख से अधिक बच्चे अपना पांचवां… Read More
घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसने इसके तहत महिला से उत्पीड़न या हिंसा करने वाले ससुराल पक्ष के सभी आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ उम्र और लिंग का लिहाज किए बगैर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
- इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम से 'व्यस्क पुरुष' शब्दों को हटाने… Read More
भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस जलवायु समझौते को मंजूरी की पुष्टि कर दी है। अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना काफी मुश्किल सफ़र हो सकता है। वैश्विक समुदाय को किए गए वादे के मुताबिक, उसे साल 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 40 फीसदी हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से सुनिश्चित करना होगा, जो वर्तमान से… Read More
#The_Economics_Times की संपादकीय
भारत में दवाओं को मंजूरी देने और उनके कारोबार पर नजर रखने की जो व्यवस्था है उसका होना न होना बराबर है. रैनबैक्सी के घोटाले को दुनिया के सामने लाने वाले और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर की एक हालिया रिपोर्ट कुछ ऐसा ही संकेत करती है. इसके मुताबिक दवा उद्योग पर… Read More
SC ने online secarch engines को हिदायत देते हुए कहा की वो समाज के हित में बाध्य है की वो लिंग परिक्षण के online दिखने वाले विज्ञापनों पर ban लगाए
उनको एक निश्चित समयानुसार "doctrine of auto block’" के तहत यह जल्दी ही लागू कर देना चाहिए
क्या है लिंग जांच क़ानून
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व… Read More
Times Of India का संपादकीय
Why in News:
मराठा समुदाय का यह आंदोलन फिर चेता रहा है कि रोजगार के बिना विशाल युवा आबादी देश के लिए वरदान के बजाय अभिशाप बन सकती है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादकीय)
महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में उमड़ती मराठा समुदाय की मौन रैलियों ने वहां सरकार और राजनीतिक नेतृत्व… Read More
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सामान्य श्रेणी के दस वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के पक्ष में है। उसने पिछले हफ्ते इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
इसके तहत अनाथ बच्चों को ओबीसी सूची में शामिल कर सरकारी स्कूलों में… Read More
केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक को अतार्किक, अनुचित और महिलाओं के साथ भेदभाव मानती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक का विरोध करेगी।
Background:
मुसलमानों में तीन तलाक और चार शादियों के चलन के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम महिलाओं… Read More
कई स्वास्थ्य संकेतकों पर किए गए एक वैश्विक अध्ययन के नतीजों में भारत को 188 देशों में 143वें पायदान पर रखा गया है। जारी किए गए अध्ययन के नतीजों में मृत्यु दर, मलेरिया, साफ-सफाई और वायु प्रदूषण सहित कई चुनौतियां भी गिनाई गई हैं।
- सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) में स्वास्थ्य… Read More
