किसी समस्या के समाधान के लिए पहले हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैड्रिड जलवायु सम्मेलन में चर्चा के लिए जुटे तमाम वार्ताकार ऐसा करने में नाकाम रहे। पिछले किसी भी वार्षिक जलवायु सम्मेलन से अधिक समय तक चलने के बावजूद मैड्रिड सम्मेलन किसी समझौते के बगैर ही समाप्त हो गया। पेरिस समझौता असल में… Read More
ताइवान ने ‘एक देश, दो व्यवस्था वाला चीन का फॉर्मूला ठुकराया
ताइवान ने चीन के ‘एक देश, दो व्यवस्था’ वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. वहां की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि उन्हें यह मंजूर नहीं है. चीन ने हाल ही में ताइवान के सामने यह राजनीतिक फॉर्मूला पेश किया था. ताइवान का कहना है कि यह… Read More
लोकलुभावनवाद के दौर में देश के 'फंसे हुए' कामगार
वित्तीय प्रबंधन 'फंसी हुई परिसंपत्तियों' की समस्या को लेकर सजग हुआ है। इन संपत्तियों का आशय ताप बिजलीघरों जैसे प्रतिष्ठानों से है जो आर्थिक या राजनीतिक हालात बदलने से समय से पहले ही अनुत्पादक होते जा रहे हैं। मसलन, कोयला संयंत्रों का सवाल है तो… Read More
ईरान विवाद: भारत के लिए सीमित विकल्प
अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से खाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। क्षेत्र में 30 सालों में सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति देखी जा रही है। ईरान और खाड़ी मामलों के ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात में भारत खुद… Read More
छत्तीसगढ़ में एक करोड़ ‘उजाला’ से हर वर्ष 557 करोड़ रुपये की बचत
उजाला योजना के तहत राज्य में करीब चार वर्ष एक करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब आदि का वितरण किया जा चुका है। इससे करीब इससे व्यस्त समय (पीक ऑवर) में लगभग 279 मेगावॉट बिजली की बचत हो रही है।
पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम : एलईडी वितरण के… Read More
बहु-संस्कृतिवाद को उभरते उप-राष्ट्रवाद से गंभीर खतरा
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर मचा घमासान इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करता है कि सरकार लंबे समय से चली आ रही देश की बहु-संस्कृतिवाद की परंपरा के प्रति गंभीर नहीं है। देश को 'मुस्लिम मुक्त' बनाने की प्रधानमंत्री… Read More
धर्मनिरपेक्षता की उद्घोषणा पहली बार भारत की सड़कों पर नारों के रूप में गूंज रही है
भारत के इतिहास में पहली बार धर्मनिरपेक्षता शिखर से उद्घोषित नारों तथा नेताओं और बुद्धिजीवियों की चिंताओं के दायरे से निकलकर सड़कों पर उतरे उन आम नागरिकों का युद्धघोष बन गई है जिन पर कि नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता… Read More
जोतिबा और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष भारतीय समाज के समावेशी होने की भी कहानी है
यह 1826 की बात है. उस साल महाराष्ट्र के एक ईसाई मिशनरी समूह ने अपने अमेरिकी बोर्ड से अनुरोध किया कि वे किसी अविवाहित और अकेली अमेरिकी महिला को बॉम्बे भेजें, ताकि वहां लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाया जा सके. थोड़ी हिचक… Read More
