केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, के बीच तथा अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ उनके वाणिज्यिक विवादों को निपटाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सचिवों की समिति के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे विवादों को अदालतों के जरिए… Read More
Daily Current Affairs
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी
Context : Recent IMF report on Manufacturing sector
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार मायने नहीं रखता! अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गत माह अपने नवीनतम विश्व आर्थिक पूर्वानुमान में कमोबेश यही बात कही। उसने कहा, ‘अगर रोजगार विनिर्माण से सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है तो इससे अर्थव्यवस्था… Read More
देश के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से व्याप्त निराशा चिंता का विषय बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय पर बढ़ रहे दबाव की एक पहचान यह है कि वहां मेहनताने की दर अत्यंत कम है। इस वर्ष जनवरी तक औसत ग्रामीण आय वृद्घि में 3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। यह वृद्घि दर 2014 के बाद से न्यूनतम… Read More
ऐतिहासिक रूप से भारत में गवर्नर का पद आदिकाल से रहा है। वैसे तो चहेतों को गवर्नर बनाया जाता था, बावजूद इसके प्राचीन और मध्यकाल में अधिकांश गवर्नरों ने केंद्र की मुखालफत की और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ब्रिटिश गवर्नर इम्पीरियल सरकार के काफी वफादार थे और आजाद भारत के राज्यपालों (गवर्नर)… Read More
गौरतलब है कि वाराणसी में भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त सड़क यातायात को सहज बनाने के मकसद से पुल का निर्माण संभवत: उस क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यक्रमों का ही हिस्सा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से… Read More
