- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार टेक्नोलाजी के जरिए सशक्त करके राष्ट्रीय ई-अभिशासन परियोजना के दायरे में लाने की मिशन मोड में चलाई जा रही परियोजना (प्रथम चरण 2010-15 और द्वितीय चरण 2015-19) है।
- परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: समूची न्यायिक प्रणाली को सूचना और संचार टेक्नोलाजी से समन्वित करने के लिए पर्याप्त और आधुनिक हार्डवेयर व सम्पर्क कायम करना; सभी न्यायालयों में कामकाज के आने और निपटाने की प्रक्रियाके प्रबंधन का ऑटोमेशन करना; तालुका/निचली अदालतों के रिकार्ड का अपील कोर्टों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्थानांतरण; वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना और इसके जरिए गवाहों के बयान दर्ज करना; देश की सभी अदालतों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के जरिए जोड़ना और अन्य संपर्क; इलेक्ट्रानिक फाइलिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सुविधाएं; हर न्यायालय परिसर में टच स्क्रीन आधारित क्योस्क की स्थापन; राज्य और जिला स्तर की न्यायिक और सेवा अकादमियों व केन्द्रों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण।
- परियोजना के तहत नियत किये गये विशिष्ट लक्ष्यों में सभी न्यायालयों (करीब 20400) और जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और तालुका न्यायिक सेवा कमेटी (टीएलएससी) का कम्प्यूटरीकरण और 3500 अदालत परिसरों के बीच क्लाउड कनेक्टिविटी कायम करना; 3000 न्यायालय परिसरों और 1150 कारागारों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना और उसका उपयोग; इलेक्ट्रानिक फाइलिंग, दैनिक आदेश, आदेशों के वितरण, सभी जिला अदालतों में मामलों की ऑनलाइन स्थित का पता लगाने की सुविधा आदि की स्थापना।
