- पिछले छह वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र 4.4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
- सरकार ने किसानों की कृषि विकास संभावनाओं और आय में सुधार के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:
- पीएम-किसान के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रु.रुपये का पूरक आय हस्तांतरण।
- सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभसुनिश्चित करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच।
- 100,000 करोड़ के आकार के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान।
- एफसीआई संचालन के अलावा पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति।
- किसान क्रेडिट कार्ड कृषि फसलों के अलावा डेयरी और मत्स्यपालन किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है।
- 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन।
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीति विकसित करना और लागू करना है।
- कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिससे भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।
- मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज सहायता योजना, कृषि वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, आदि के तहत होने वाले लाभ।
- कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान देना।
- किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति ताकि इनपुट लागत कम हो सके।
