- डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
डिजिटल इंडिया के तीन मुख्य घटक हैं:
- एक उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढाँचा: इस घटक का लक्ष्य एक मजबूत और सर्वव्यापी डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाना है, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल है।
- मांग पर शासन और सेवाएँ: इस घटक का उद्देश्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य और ई-शिक्षा जैसी पहल शामिल हैं।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण: इस घटक का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और कौशल से सशक्त बनाना है। इसमें डिजिटल साक्षरता मिशन और स्किल इंडिया जैसी पहल शामिल हैं।
डिजिटल इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने में मदद की है। डिजिटल इंडिया ने व्यवसायों के संचालन और नागरिकों के लिए सूचना और सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है।
प्रमुख डिजिटल इंडिया पहल:
- भारतनेट: भारतनेट एक ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत की सभी 600,000 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है।
- डिजिटल लॉकर: डिजिटल लॉकर एक सुरक्षित ऑनलाइन भंडार है जहां नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेज़, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस संग्रहीत और साझा कर सकते हैं।
- ई-साइन: ई-साइन एक डिजिटल हस्ताक्षर सेवा है जो नागरिकों को अपने आधार कार्ड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है।
- MyGov: MyGov नागरिकों के लिए सरकार के साथ जुड़ने और अपने विचार और सुझाव साझा करने का एक मंच है।
मेरी सरकार
- आधार: आधार भारत के प्रत्येक निवासी को सौंपी गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं, बैंकिंग और दूरसंचार सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI): UPI एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है।
