यह क्या हैं?
- जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित गैर-लाभकारी संगठन हैं। डीएमएफ को खनन कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को भुगतान की गई रॉयल्टी के 10% के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है।
उद्देश्य:
- खनन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देना
- सुनिश्चित करना कि खनन के लाभ खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के साथ समान रूप से साझा किए जाएं
- सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार
- शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना
- पर्यावरण का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन
- खनन क्षेत्र का सतत विकास
- स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का निर्माण
- पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान
- शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना
- वनीकरण और पर्यावरण बहाली परियोजनाएँ
- आजीविका सृजन परियोजनाओं के माध्यम से खनन क्षेत्रों का सतत विकास
प्रशासन:
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक प्रबंधन बोर्ड।
- प्रबंधन बोर्ड में राज्य सरकार, खनन कंपनियों और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं।
