डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार करना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।
मंत्रालय ने योजना, लेखांकन और बजट जैसे पंचायत कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लिकेशन eGramSwaraj लॉन्च किया है। खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पीआरआई का बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, ई-ग्राम स्वराज को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
विभिन्न श्रेणियों में आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत विषय क्षेत्र और हितधारकों के प्रशिक्षणों की वास्तविक समय प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया है। पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' का एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
मंत्रालय सेवाओं की सफल डिलीवरी के लिए पंचायतों को अपने स्वयं के नागरिक चार्टर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके लिए मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है और राज्यों के साथ साझा किया है। राज्यों द्वारा ऐसे नागरिक चार्टर को अपनाने की निगरानी समर्पित पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
