- कृषि के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने और छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की गई है। हालाँकि, छोटे किसानों के लिए कोई अलग नीति लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है.
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S. N. |
योजना |
संक्षिप्त विवरण |
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1. |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश भर के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रखने में सक्षम हो सकें। 2018 से प्रभावी इस योजना का लक्ष्य कुछ अपवादों के अधीन खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000/- रुपये का भुगतान प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे वर्ष भर में 2000/- रुपये की तीन किस्तों में 6000/- रुपये का वित्तीय लाभ जारी किया जा रहा है। |
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2. |
10,000 किसान उत्पादक संगठनों (AIF) का गठन और संवर्धन |
भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। एफपीओ का गठन और प्रचार कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को 05 साल की अवधि के लिए एफपीओ को पेशेवर हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करने और तैयार करने के लिए संलग्न करती है, जिसमें स्थायी आधार पर बेहतर विपणन अवसर और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एफपीओ के लिये व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन भी शामिल है। |
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3. |
कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) |
मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया था। कृषि अवसंरचना कोष ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से फसल के बाद के प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। |
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4. |
खाद्य तेल-तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (NMEO-OP) |
पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। |
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5. |
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM) |
मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। |
