18. Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises? (Answer in 250 words) 15 marks
Urbanization can lead to more segregation and marginalization of the poor in Indian metropolises. There are a number of reasons for this.
- Rising land prices: As cities grow, land prices rise, making it difficult for the poor to afford to live in central locations. This forces them to live in peripheral areas, which are often poorly serviced and lack access to jobs and other opportunities.
- Gentrification: As cities gentrify, low-income residents are often displaced to make way for new developments, such as luxury apartments and shopping malls. This can lead to increased segregation, as the poor are forced to live in separate areas from the wealthy.
- Discriminatory policies: In some cases, government policies may contribute to the segregation and marginalization of the poor. For example, some cities have zoning laws that restrict the development of affordable housing in certain areas. This can make it difficult for the poor to find housing in central locations.
Here are some specific examples of how urbanization has led to the segregation and marginalization of the poor in Indian metropolises:
- In Mumbai, the poor are increasingly being pushed to live in slums and informal settlements on the outskirts of the city. These settlements often lack basic amenities such as water, sanitation, and electricity.
- In Delhi, the poor are often displaced from their homes to make way for new development projects. For example, the construction of the Delhi Metro has displaced thousands of low-income families.
- In Bangalore, the poor are increasingly being priced out of the city center due to rising housing costs. This has led to increased segregation, as the poor are forced to live in separate areas from the wealthy.
It is important to note that urbanization is not inherently bad for the poor. In fact, it can create new opportunities for people to improve their lives. However, it is important to ensure that urbanization is inclusive and that everyone benefits from it. This means investing in affordable housing in central locations, providing basic amenities to slums and informal settlements, and preventing the displacement of low-income residents.
The Indian government has taken a number of steps to address the issue of segregation and marginalization of the poor in cities. For example, the government has launched the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) scheme to provide affordable housing to the poor. However, more needs to be done to address the root causes of the problem, such as rising land prices, gentrification, and discriminatory policies.
By working together, the government, civil society, and the private sector can help to ensure that urbanization is inclusive and that everyone benefits from it.
18. क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को अलगाव और/या हाशिये की ओर जाता है? (उत्तर 250 शब्दों में) 15 अंक
शहरीकरण से भारतीय महानगरों में गरीबों का अलगाव और हाशिए पर जा सकता है। इसके कई कारण हैं:
- भूमि की बढ़ती कीमतें: जैसे-जैसे शहर बढ़ते हैं, जमीन की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे गरीबों के लिए केंद्रीय स्थानों में रहना मुश्किल हो जाता है। यह उन्हें परिधीय क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर करता है, जहां अक्सर खराब सेवा दी जाती है और नौकरियों और अन्य अवसरों तक पहुंच की कमी होती है।
- अभिजातीकरण: जैसे-जैसे शहर सभ्य होते जा रहे हैं, कम आय वाले निवासी अक्सर लक्जरी अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल जैसे नए विकास के लिए रास्ता बनाने के लिए विस्थापित हो जाते हैं। इससे अलगाव बढ़ सकता है, क्योंकि गरीबों को अमीरों से अलग क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- भेदभावपूर्ण नीतियां: कुछ मामलों में, सरकारी नीतियां गरीबों के अलगाव और हाशिए पर जाने में योगदान दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ शहरों में ज़ोनिंग कानून हैं जो कुछ क्षेत्रों में किफायती आवास के विकास को प्रतिबंधित करते हैं। इससे गरीबों के लिए केंद्रीय स्थानों में आवास ढूंढना मुश्किल हो सकता है।
यहां कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे शहरीकरण ने भारतीय महानगरों में गरीबों को अलगाव और हाशिए पर धकेल दिया है:
- मुंबई में, गरीबों को शहर के बाहरी इलाके में झुग्गी-झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन बस्तियों में अक्सर पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
- दिल्ली में, नई विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए गरीबों को अक्सर अपने घरों से विस्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो के निर्माण ने हजारों कम आय वाले परिवारों को विस्थापित कर दिया है।
- बैंगलोर में, आवास की बढ़ती लागत के कारण गरीबों को शहर के केंद्र से बाहर जाना पड़ रहा है। इससे अलगाव बढ़ गया है, क्योंकि गरीबों को अमीरों से अलग क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शहरीकरण गरीबों के लिए स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। वास्तव में, यह लोगों के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के नए अवसर पैदा कर सकता है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शहरीकरण समावेशी हो और सभी को इसका लाभ मिले। इसका मतलब है केंद्रीय स्थानों में किफायती आवास में निवेश करना, मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और कम आय वाले निवासियों के विस्थापन को रोकना।
भारत सरकार ने शहरों में गरीबों के अलगाव और हाशिए पर जाने की समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, सरकार ने गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना योजना शुरू की है। हालाँकि, समस्या के मूल कारणों, जैसे कि भूमि की बढ़ती कीमतें, अभिजातीकरण और भेदभावपूर्ण नीतियों को संबोधित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
एक साथ काम करके, सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि शहरीकरण समावेशी हो और सभी को इसका लाभ मिले।
