20. Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. (Answer in 250 words) 15 marks
The post-liberal economy has had a significant impact on ethnic identity and communalism in various parts of the world. In this economic paradigm, characterized by increased state intervention and protectionism, the dynamics of ethnic identity and communalism have evolved in nuanced ways.
1. Ethnic Identity Reinforcement: In many cases, post-liberal economic policies have reinforced ethnic identity. When economic opportunities are scarce, people often turn to their ethnic or communal groups for support. For instance, during economic crises, marginalized communities may become more cohesive and emphasize their distinct identity as a means of self-preservation.
2. Communalism and Protectionism: Post-liberal economies sometimes promote protectionist measures that can exacerbate communalism. Trade barriers and nationalism can foster a sense of "us versus them," leading to tensions between different ethnic or religious groups. For example, trade disputes between nations can fuel xenophobia and strengthen communal bonds.
3. Resource Distribution: In post-liberal economies, governments often play a more active role in resource allocation. This can either mitigate or exacerbate communal tensions, depending on the fairness of these policies. If resources are distributed equitably, it can reduce inter-ethnic strife. However, if resources are unfairly distributed, it can fuel communalism.
4. Example - India: India's post-liberal economic policies have coincided with a rise in communalism. The promotion of Hindu nationalism, combined with protectionist trade measures, has created an environment where religious identity is increasingly tied to economic policies. This has led to communal tensions, including violence and discrimination against religious minorities.
In conclusion, the impact of the post-liberal economy on ethnic identity and communalism is complex and context-dependent. While it can reinforce ethnic identity in times of economic uncertainty, it can also exacerbate communal tensions when protectionist policies and resource distribution are not managed equitably. The example of India illustrates how these dynamics can manifest in a diverse and populous nation.
20. जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में) 15 अंक
उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्था का दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बढ़ते राज्य हस्तक्षेप और संरक्षणवाद की विशेषता वाले इस आर्थिक प्रतिमान में, जातीय पहचान और सांप्रदायिकता की गतिशीलता सूक्ष्म तरीकों से विकसित हुई है।
1. जातीय पहचान सुदृढ़ीकरण: कई मामलों में, उदारवाद के बाद की आर्थिक नीतियों ने जातीय पहचान को सुदृढ़ किया है। जब आर्थिक अवसर दुर्लभ होते हैं, तो लोग अक्सर समर्थन के लिए अपने जातीय या सांप्रदायिक समूहों की ओर रुख करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक संकट के दौरान, हाशिए पर रहने वाले समुदाय अधिक एकजुट हो सकते हैं और आत्म-संरक्षण के साधन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान पर जोर दे सकते हैं।
2. सांप्रदायिकता और संरक्षणवाद: उदारवादी अर्थव्यवस्थाएं कभी-कभी संरक्षणवादी उपायों को बढ़ावा देती हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ा सकती हैं। व्यापार बाधाएँ और राष्ट्रवाद "हम बनाम वे" की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रों के बीच व्यापार विवाद ज़ेनोफ़ोबिया को बढ़ावा दे सकते हैं और सांप्रदायिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं।
3. संसाधन वितरण: उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं में, सरकारें अक्सर संसाधन आवंटन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। यह इन नीतियों की निष्पक्षता के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को कम या बढ़ा सकता है। यदि संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाता है, तो यह अंतर-जातीय संघर्ष को कम कर सकता है। हालाँकि, यदि संसाधनों को अनुचित तरीके से वितरित किया जाता है, तो यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सकता है।
4. उदाहरण - भारत: भारत की उदारवाद के बाद की आर्थिक नीतियां सांप्रदायिकता में वृद्धि के साथ मेल खाती हैं। संरक्षणवादी व्यापार उपायों के साथ हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां धार्मिक पहचान तेजी से आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव शामिल है।
निष्कर्षतः, जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उदारवादोत्तर अर्थव्यवस्था का प्रभाव जटिल और संदर्भ-निर्भर है। हालाँकि यह आर्थिक अनिश्चितता के समय में जातीय पहचान को मजबूत कर सकता है, लेकिन जब संरक्षणवादी नीतियों और संसाधन वितरण को समान रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो यह सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। भारत का उदाहरण दिखाता है कि एक विविध और आबादी वाले देश में ये गतिशीलता कैसे प्रकट हो सकती है।
