Q16. Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament? 15
The Parliamentary Committee system in India is an essential component of the country's parliamentary democracy. It plays a crucial role in scrutinizing government actions, ensuring transparency, and promoting accountability. The financial committees, in particular, have significantly contributed to the institutionalization of the Indian Parliament.
The structure of the Parliamentary Committee system in India comprises several types of committees, with financial committees being a subset. The key financial committees include:
1. Public Accounts Committee (PAC): This committee examines the audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) and assesses the government's financial transactions. It holds the executive accountable for financial irregularities and inefficiencies.
2. Committee on Estimates: This committee evaluates the estimates of government expenditure, ensuring that funds are allocated efficiently and in line with national priorities.
3. Committee on Public Undertakings (COPU): COPU examines the performance of public sector enterprises, ensuring their accountability and efficiency.
These financial committees have played a vital role in institutionalizing the Indian Parliament in the following ways:
1. Oversight of Government Finances: The financial committees ensure that government expenditures are made judiciously and in compliance with budgetary provisions, thereby preventing fiscal mismanagement.
2. Accountability and Transparency: They provide a platform for lawmakers to scrutinize government actions, holding the executive accountable for financial decisions and ensuring transparency in financial matters.
3. Checks and Balances: These committees act as checks on the government's financial powers, promoting a system of checks and balances within the parliamentary framework.
4. Recommendations for Improvement: The committees often make recommendations to enhance the efficiency of government programs, contributing to better governance.
5. Education and Expertise: Committee members gain expertise in financial matters, which strengthens their ability to make informed decisions during parliamentary debates.
In conclusion, the financial committees within the Indian Parliamentary Committee system have played a pivotal role in institutionalizing the Parliament by ensuring financial accountability, transparency, and efficient use of public funds. They serve as essential pillars of India's democratic framework, contributing to the overall development and stability of the nation.
16. संसदीय समिति प्रणाली की संरचना समझाइये। वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद को संस्थागत बनाने में कितनी मदद की है? 15 अंक
भारत में संसदीय समिति प्रणाली देश के संसदीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। यह सरकारी कार्यों की जांच करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद के संस्थागतकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारत में संसदीय समिति प्रणाली की संरचना में कई प्रकार की समितियाँ शामिल हैं, जिनमें वित्तीय समितियाँ एक उपसमूह हैं। प्रमुख वित्तीय समितियों में शामिल हैं:
1. लोक लेखा समिति: यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है और सरकार के वित्तीय लेनदेन का आकलन करती है। यह वित्तीय अनियमितताओं और अक्षमताओं के लिए कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराती है।
2. प्राक्कलन समिति: यह समिति सरकारी व्यय के अनुमानों का मूल्यांकन करती है, यह सुनिश्चित करती है कि धन कुशलतापूर्वक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आवंटित किया जाए।
3. सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति: यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन की जांच करती है, उनकी जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करती है।
इन वित्तीय समितियों ने निम्नलिखित तरीकों से भारतीय संसद को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है:
1. सरकारी वित्त की निगरानी: वित्तीय समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी व्यय विवेकपूर्ण ढंग से और बजटीय प्रावधानों के अनुपालन में किया जाए, जिससे राजकोषीय कुप्रबंधन को रोका जा सके।
2. जवाबदेही और पारदर्शिता: वे कानून निर्माताओं को सरकारी कार्यों की जांच करने, वित्तीय निर्णयों के लिए कार्यकारी को जवाबदेह बनाने और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
3. जाँच और संतुलन: ये समितियाँ सरकार की वित्तीय शक्तियों पर जाँच के रूप में कार्य करती हैं, संसदीय ढांचे के भीतर जाँच और संतुलन की प्रणाली को बढ़ावा देती हैं।
4. सुधार के लिए सिफ़ारिशें: समितियाँ अक्सर सरकारी कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ाने, बेहतर प्रशासन में योगदान देने के लिए सिफ़ारिशें करती हैं।
5. शिक्षा और विशेषज्ञता: समिति के सदस्य वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, जिससे संसदीय बहस के दौरान सूचित निर्णय लेने की उनकी क्षमता मजबूत होती है।
निष्कर्षतः, भारतीय संसदीय समिति प्रणाली के भीतर वित्तीय समितियों ने वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके संसद को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के आवश्यक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्र के समग्र विकास और स्थिरता में योगदान करते हैं।
