1. “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.10
Judicial independence is a cornerstone of democracy, ensuring a system where the rule of law prevails, fundamental rights are protected, and government actions are held accountable. India's rich judicial history exemplifies the critical role that an independent judiciary plays in upholding democracy and safeguarding citizens' rights.
Some of the reasons why constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy are:
- It acts as a check on the executive branch of government, preventing it from interfering in the functioning of the judiciary or taking arbitrary actions that violate the Constitution.
- It protects citizens' fundamental rights, such as the right to privacy, LGBTQ+ rights, freedom of speech and expression, etc., by impartially interpreting and upholding constitutional rights, irrespective of political pressure.
- It ensures fair and impartial adjudication, based on the facts of a case, individual merits and legal arguments, and relevant laws, without any restrictions or improper influence by interested parties example cases involving alleged violation of AFSPA act
- It has the power of judicial review, which enables it to hold government actions accountable for their constitutionality and strike down laws that undermine judicial independence or violate the basic structure of the Constitution.
- It enhances public trust in the democratic system, by ensuring that the rule of law prevails and that all authority and power must come from an ultimate source of law.
Therefore, constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy, as it ensures that judges can make decisions free from political or external pressures and that justice is delivered to all.
1. "संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक शर्त है।" टिप्पणी कीजिये। 10 अंक
न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, जो एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करती है जहां कानून का शासन कायम हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती हो और सरकारी कार्यों को जवाबदेह ठहराया जाता हो। भारत का समृद्ध न्यायिक इतिहास उस महत्वपूर्ण भूमिका का उदाहरण देता है जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में निभाती है।
संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्यों है, इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं:
- यह सरकार की कार्यपालिका शाखा पर एक जाँच के रूप में कार्य करता है, उसे न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने या संविधान का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाई करने से रोकता है।
- यह राजनीतिक दबाव के बावजूद, संवैधानिक अधिकारों की निष्पक्ष व्याख्या और समर्थन करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जैसे निजता का अधिकार, एलजीबीटीक्यू+ अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है।
- यह किसी मामले के तथ्यों, व्यक्तिगत योग्यताओं और कानूनी तर्कों और प्रासंगिक कानूनों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करता है, बिना किसी प्रतिबंध या इच्छुक पार्टियों के अनुचित प्रभाव के, उदाहरण के लिए अफस्पा अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले।
- इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो इसे सरकारी कार्यों को उनकी संवैधानिकता के लिए जवाबदेह ठहराने और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने वाले या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने में सक्षम बनाती है।
- यह लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करके कि कानून का शासन कायम है और सभी अधिकार और शक्ति कानून के अंतिम स्रोत से आनी चाहिए।
इसलिए, संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक शर्त है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश राजनीतिक या बाहरी दबावों से मुक्त होकर निर्णय ले सकें और सभी को न्याय मिले।
