3. "The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially." Comment.10
The reluctance of Indian states to empower urban local bodies, both functionally and financially, has been a longstanding issue. This reluctance stems from various factors, including political, administrative, and financial considerations.
- Firstly, political factors play a significant role. State governments often view urban local bodies as potential rivals and are hesitant to devolve power as it may reduce their control over urban areas. Additionally, local bodies may be controlled by opposition parties, leading to partisan reluctance.
- Secondly, administrative challenges arise when states are hesitant to delegate functions to urban local bodies due to concerns about their capacity and efficiency. This lack of trust can hinder effective decentralization.
- Financially, states may be reluctant to share revenue with urban local bodies, fearing budgetary constraints. They may also worry about mismanagement of funds at the local level.
To overcome these challenges, there is a need for greater dialogue, capacity-building, and fiscal decentralization, adoption of principle of subsidiarity, democratic decentralisation, delineation of function to ensure that urban local bodies can effectively address the growing needs of India's urban population while maintaining financial sustainability.
3. ‘भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।‘ टिप्पणी कीजिये. 10 अंक
शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में भारतीय राज्यों की अनिच्छा एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा रहा है। यह अनिच्छा राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय विचारों सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है।
- सबसे पहले, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकारें अक्सर शहरी स्थानीय निकायों को संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती हैं और सत्ता हस्तांतरित करने से झिझकती हैं क्योंकि इससे शहरी क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों पर विपक्षी दलों का नियंत्रण हो सकता है, जिससे पक्षपातपूर्ण अनिच्छा पैदा हो सकती है।
- दूसरे, प्रशासनिक चुनौतियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब राज्य शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता और दक्षता के बारे में चिंताओं के कारण उन्हें कार्य सौंपने में संकोच करते हैं। विश्वास की यह कमी प्रभावी विकेंद्रीकरण में बाधा बन सकती है।
- वित्तीय रूप से, राज्य बजटीय बाधाओं के डर से शहरी स्थानीय निकायों के साथ राजस्व साझा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। उन्हें स्थानीय स्तर पर धन के कुप्रबंधन की भी चिंता हो सकती है.
इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अधिक संवाद, क्षमता-निर्माण और राजकोषीय विकेंद्रीकरण, सहायकता के सिद्धांत को अपनाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कार्य के परिसीमन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए भारत की शहरी आबादी की बढ़ती जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें।
