GS PAPER Polity, Governance and IR 2023 Question 4

Q4.  Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.10

British and Indian approaches to parliamentary sovereignty exhibit both similarities and differences.

Similarities:

  • Legal Supremacy: Both Britain and India recognize the principle of parliamentary sovereignty, wherein the legislature is the supreme authority. Laws passed by the respective parliaments hold precedence over other sources of law.
  • Bicameral System: Both countries have a bicameral legislature, with a lower and an upper house. In Britain, it's the House of Commons and the House of Lords; in India, the Lok Sabha and the Rajya Sabha.

Differences:

  • Constitution vs. Statute: India has a written constitution that outlines the powers and limitations of various branches of government, including Parliament. In contrast, Britain relies on statutes and conventions to define its constitutional framework, making it more flexible.
  • Judicial Review: India's judiciary has the authority to review and strike down parliamentary laws if they violate the Constitution's provisions, creating a system of limited parliamentary sovereignty. In Britain, parliamentary sovereignty remains absolute, and courts cannot invalidate laws.
  • Federal Structure: India is a federal nation with a distribution of powers between the central and state governments, whereas Britain is a unitary state, concentrating power at the national level.

In summary, while both countries uphold parliamentary sovereignty, India's approach is constrained by its written constitution and judicial review, whereas Britain's is more flexible and absolute due to its unwritten constitution.

 

4. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें और अंतर बताएं। 10 अंक

संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण समानताएँ और भिन्नताएँ दोनों प्रदर्शित करते हैं।

समानताएँ:

  • कानूनी सर्वोच्चता: ब्रिटेन और भारत दोनों संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, जिसमें विधायिका सर्वोच्च प्राधिकारी है। संबंधित संसदों द्वारा पारित कानून कानून के अन्य स्रोतों पर प्राथमिकता रखते हैं।
  • द्विसदनीय प्रणाली: दोनों देशों में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें एक निचला और एक ऊपरी सदन है। ब्रिटेन में, यह हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है; भारत में लोकसभा और राज्यसभा।

मतभेद:

  • संविधान बनाम क़ानून: भारत में एक लिखित संविधान है जो संसद सहित सरकार की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों और सीमाओं को रेखांकित करता है। इसके विपरीत, ब्रिटेन अपने संवैधानिक ढांचे को परिभाषित करने के लिए क़ानूनों और सम्मेलनों पर निर्भर करता है, जिससे यह अधिक लचीला हो जाता है।
  • न्यायिक समीक्षा: भारत की न्यायपालिका के पास संसदीय कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिससे सीमित संसदीय संप्रभुता की व्यवस्था बनती है। ब्रिटेन में, संसदीय संप्रभुता पूर्ण बनी हुई है, और अदालतें कानूनों को अमान्य नहीं कर सकती हैं।
  • संघीय संरचना: भारत एक संघीय राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, जबकि ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति केंद्रित करता है।

संक्षेप में, जबकि दोनों देश संसदीय संप्रभुता को कायम रखते हैं, भारत का दृष्टिकोण उसके लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा द्वारा बाधित है, जबकि ब्रिटेन का दृष्टिकोण अपने अलिखित संविधान के कारण अधिक लचीला और निरपेक्ष है।

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