GS PAPER Polity, Governance and IR 2023 Question 8

8. e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? 10

E-governance is the use of information and communication technologies (ICTs) to provide government services and information to citizens, businesses, and other stakeholders. E-governance can enhance the effectiveness, transparency, and accountability of governance by improving the delivery, access, and participation of various actors in the public sector. However, there are some inadequacies that hamper the enhancement of these features, such as:

    • Technical issues: Security, privacy, and reliability of internet transactions are major concerns for e-governance, as they can affect the trust and confidence of the users. Moreover, interoperability and integration of different systems and platforms are also challenging for e-governance, as they require standardization and coordination among various agencies and departments¹.
    • Economic issues: Cost, funding, and sustainability of e-governance operations and services are also critical for their enhancement. Implementing and maintaining e-governance requires adequate resources, infrastructure, and human capital, which may not be available or affordable for many governments, especially in developing countries².
    • Social issues: Accessibility, awareness, and literacy of e-governance are also important factors that influence its enhancement. Many people in rural areas or marginalized groups may not have access to or awareness of e-governance due to language barriers, insufficient infrastructure, digital divide, or social norms. Moreover, many people may not have the necessary skills or knowledge to use e-governance effectively or efficiently³.

Therefore, to enhance the features of e-governance, such as effectiveness, transparency, and accountability, these inadequacies need to be addressed and overcome by adopting appropriate policies, strategies, and measures that can ensure the quality, security, affordability, inclusiveness, and usability of e-governance.

 

8. शासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-गवर्नेंस ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत की है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन सुविधाओं को बढ़ाने में बाधा डालती हैं? 10 अंक

ई-गवर्नेंस नागरिकों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों को सरकारी सेवाएं और जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग है। ई-गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न अभिनेताओं की डिलीवरी, पहुंच और भागीदारी में सुधार करके शासन की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ा सकता है। हालाँकि, कुछ अपर्याप्तताएँ हैं जो इन सुविधाओं को बढ़ाने में बाधा डालती हैं, जैसे:

    • तकनीकी मुद्दे: इंटरनेट लेनदेन की सुरक्षा, गोपनीयता और विश्वसनीयता ई-गवर्नेंस के लिए प्रमुख चिंताएं हैं, क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं के विश्वास और विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रणालियों और प्लेटफार्मों की अंतरसंचालनीयता और एकीकरण भी ई-गवर्नेंस के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच मानकीकरण और समन्वय की आवश्यकता होती है।
    • आर्थिक मुद्दे: ई-गवर्नेंस संचालन और सेवाओं की लागत, वित्त पोषण और स्थिरता भी उनकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। ई-गवर्नेंस को लागू करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधनों, बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कई सरकारों के लिए उपलब्ध या सस्ती नहीं हो सकती है, खासकर विकासशील देशों में।
    • सामाजिक मुद्दे: ई-गवर्नेंस की पहुंच, जागरूकता और साक्षरता भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो इसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। भाषाई बाधाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, डिजिटल विभाजन या सामाजिक मानदंडों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों या हाशिए पर रहने वाले समूहों के कई लोगों के पास ई-गवर्नेंस तक पहुंच या जागरूकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा, कई लोगों के पास ई-गवर्नेंस का प्रभावी ढंग से या कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान नहीं हो सकता है।

इसलिए, ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, उचित नीतियों, रणनीतियों और उपायों को अपनाकर इन अपर्याप्तताओं को संबोधित करने और दूर करने की आवश्यकता है जो ई-गवर्नेंस की उपयोगिता, गुणवत्ता, सुरक्षा, सामर्थ्य, समावेशिता सुनिश्चित कर सकें।

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