यह क्या है: मध्यम-आय जाल उस घटना को संदर्भित करता है जहां तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं मध्य-आय स्तर तक पहुंचती हैं लेकिन फिर स्थिर हो जाती हैं। वे कम लागत वाले प्रतिस्पर्धियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण नीचे से दब जाती हैं, जबकि कई कारणों से उच्च-आय स्तर पर संक्रमण करने में विफल रहती हैं - विशेष रूप से संस्थागत, मानव और तकनीकी पूंजी बनाने में विफलता।
मध्य आय जाल से संबंधित मुद्दा: मध्यम-आय जाल एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां एक मध्यम-आय वाला देश अब मानकीकृत, श्रम-गहन वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है क्योंकि मजदूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, लेकिन यह व्यापक पैमाने पर उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों में भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है क्योंकि उत्पादकता अपेक्षाकृत बहुत कम है.
चुनौतियाँ:
- बड़ी कंपनियों का अभाव: भले ही भारत की जीडीपी 1991 में 1.1% से तीन गुना बढ़कर 2023 में 3.5% हो गई है, जिससे यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा बैंक, ठेकेदार, कानून, परामर्श या लेखा फर्म भारत में स्थित नहीं है।
- उच्च आर्थिक विकास दर को कायम रखना: लगातार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करना और उसे कायम रखना चुनौतीपूर्ण होगा। भारत को समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव और बाहरी झटकों से उबरना होगा।
- जनसांख्यिकीय बदलाव: बड़ी युवा आबादी के साथ भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक संपत्ति हो सकता है, लेकिन इसके लिए शिक्षा और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण निवेश की भी आवश्यकता है।
- रोज़गार निर्माण: बढ़ती श्रम शक्ति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली नौकरियाँ बनाना एक कठिन कार्य है। जरूरी नहीं कि अकेले आर्थिक विकास ही रोजगार के पर्याप्त अवसरों में तब्दील हो।
- लगातार आय असमानता: भारत में आय असमानता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, महत्वपूर्ण होगा।
- पर्यावरणीय स्थिरता: पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तीव्र आर्थिक विकास को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है। विकास को आगे बढ़ाते हुए प्रदूषण, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना चिंता का विषय है।
- वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना: आर्थिक विकास के वित्तपोषण और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
आगे की राह:
- भारत की महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज से दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।
- विज़न दस्तावेज़ में जिन रणनीतियों को रेखांकित किए जाने की उम्मीद है, वे चुनौतियों पर काबू पाने और निरंतर आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में काम करने के लिए एक व्यापक और समन्वित प्रयास की नींव के रूप में काम कर सकती हैं।
