Ø सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) शुरू की है जो एक व्यापक योजना है जिसके तहत निम्न कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
o 'राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पहले नशे के आदी रहे लोगों की आजीविका सहायता, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि और
o नशेड़ियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, किशोरों के बीच नशीली दवाओं के प्रारंभिक उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप, आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर, जिला नशामुक्ति केंद्रों को चलाने और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठन और
o सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार सुविधाएं ।
Ø नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जनता तक पहुंचना और उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने, निर्भर आबादी तक पहुंचने और उसकी पहचान करने, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।
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