राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी। इस निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए की गई थी।

संघटन:

आयोग में न्यूनतम संख्या में सदस्य होने चाहिए जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और अन्य पांच सदस्य शामिल हों।

अध्यक्ष: केंद्र सरकार को अध्यक्ष मनोनीत करना चाहिए.

पांच सदस्य: पांच सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किया जाना है। उनके पास कानून या कानून, व्यापार संघवाद, महिलाओं की उद्योग क्षमता का प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, शिक्षा, प्रशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए।

सदस्य सचिव: केंद्र सरकार सदस्य सचिव भी मनोनीत करती है। वह या तो प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, एक संगठन, या एक अधिकारी जो सदस्य हो।

यह उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।