सरकार पहले से ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला मंत्रालय और बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है।मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
(ए) शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं
(1) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
(3) योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना
(बी) रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं
(4) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PMVIKAS)
- अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम योजना।
(सी) विशेष योजनाएं
(6) जियो पारसी: भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को उलटने के लिए एक योजना।
(7) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना।
(डी) बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं
(8) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
