जीवंत ग्राम कार्यक्रम

    • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 (2025-26 तक) में उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए की गई थी, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
    • यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा।
    • जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों की मदद से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे।
    • सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप नहीं होगा।
  • उद्देश्य:
    • यह योजना उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय, प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक चालकों की पहचान करने और विकसित करने में सहायता करती है;
    • सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से 'हब और स्पोक मॉडल' पर विकास केंद्रों का विकास;
    • स्थानीय, सांस्कृतिक, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना;
    • समुदाय-आधारित संगठनों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 'एक गांव-एक उत्पाद' की अवधारणा पर टिकाऊ पर्यावरण-कृषि व्यवसायों का विकास।

Download this article as PDF by sharing it

Thanks for sharing, PDF file ready to download now

Sorry, in order to download PDF, you need to share it

Share Download