प्रसंग:
- सरकार ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया, जिसे औपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
उद्देश्य:
- विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
प्रावधान:
- इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई सीटों में से एक-तिहाई और सामान्य श्रेणी में कुल सीटों में से एक-तिहाई "जितना संभव हो सके" आरक्षित करना शामिल होगा।
- विधेयक पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्षों के लिए महिला आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, संसद को इसे आगे बढ़ाने का अधिकार है।
- विधेयक के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद ही होगा, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी।
प्रभाव:
- इससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या, इसकी वर्तमान संख्या 543 के अनुसार, 181 हो जाएगी। वर्तमान सदन में 82 महिला सांसद हैं।
संविधान में संशोधन:
- विधेयक, जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 330 ए में खंड (1) सम्मिलित करने का प्रयास करता है, एक अन्य खंड में कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें इन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। और तीसरा खंड महिलाओं के लिए लोकसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक-तिहाई को यथासंभव अलग रखने पर है।
- विधेयक विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण को अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 332 ए में संशोधन करना चाहता है, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें रखने के लिए अनुच्छेद में अन्य संशोधन, और, सभी सीटों में से 33% - लगभग उतनी ही संभव - महिलाओं के लिए सीधे चुनाव से भरा जाए।
- विधेयक अनुच्छेद 239 एए के खंड 2 में, उप-खंड (बी) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित करने का प्रयास करता है: "(बीए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी", और (बीबी), जो कहता है कि दिल्ली विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
