साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : SC

खबरों में

फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके।

प्रदूषण पर कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली में हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों से 3000 लोग मरते हैं। इसी सन्दर्भ में एक PIL की सुनवाई के दौरान अपना रुख कड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने को कहा है |

क्या कहा SC ने

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी

  • प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।
  • एमआईजी वर्ग के लिए नए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को एमआईजी के लिए प्रस्तुत किया गया है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्राथमिक ऋण संस्थानों

कोचिंग के व्यवसायीकरण को रेगुलेट करने की जरूरत

In News

स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में भारी संख्या में खुले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नियम कानून बनाने की मांग की थी। कोचिंग सेंटरों का मसला उठाने वाली यह जनहित याचिका 2013 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। याचिका में कहा गया था। कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटस से शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन होता है। आरोप लगाया गया था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाने के भ्रामक विज्ञापन देकर छात्रों को गुमराह करते हैं।

लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर

Why in news:

वर्ष 2016 के 'लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक द इकनॉमिस्ट समाचार पत्र की इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) तैयार करती है। 

देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये क्रांतिकारी नई योजना को मंजूरी दी

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
  • इस योजना के तहत सरकार ब्‍याज सब्सिडी उपलब्‍ध कराएगी। ब्‍याज सब्सिडी ऐसे प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्‍ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्‍के मकानों का विस्‍तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख

राजनीतिक दलों की 69 प्रतिशत आय अज्ञात स्रोतों से:ADR रिपोर्ट

  • एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों को 2004-05 और 2014-15 के बीच अज्ञात स्रोतों से 7,833 करोड़ रुपए मिले जो उनकी कुल आय का 69 प्रतिशत है।
  •  कांग्रेस और भाजपा इस तरह के स्रोतों से अधिकतम धन हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी हैं।
  • एडीआर की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कुल 11,367.34 करोड़ रुपये आय हासिल हुई।
  • ज्ञात दानकर्ताओं से

चर्च-कोर्ट के जरिए मिला तलाक कानूनन वैध नहीं

सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि चर्च-कोर्ट के जरिए मिला तलाक कानूनन वैध नहीं है। अदालत ने इस सिलसिले में दायर याचिका खारिज कर दी।

क्या था मामला