कार्यपालिका आदेश-कानून पर कब हो अदालती दखल?

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भारत में उच्चतर न्यायपालिका में कार्यपालिका के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा की सशक्त और सतर्क संस्कृति रही है। कुछ समय पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने का खतरा है।

कोर्ट के इसे मामलो में निर्णय

केंद्र और दिल्ली के बीच अधिकारों का मामला संविधान पीठ को

खबरों में

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को बुधवार को संविधान पीठ को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ को करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश : चुनाव के दौरान एक्जिट पोल छापने पर दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर का आदेश

What is the issue:

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर चर्चित अखबार दैनिक जागरण के खिलाफ सख्त रूख अपना लिया है. अखबार ने बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव पर ‘पब्लिक फीडबैक’ नाम से एक्जिट पोल का प्रकाशन किया था. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों से आगे बताया गया था

Position of law on this:

बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी

#Editorial_Bhaskar

जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले किसानों की आय में 50 से 70 फीसदी कमी आई है।

किसानो की आय बढाने की दलीले

ये दलीलें अपरिहार्य रूप से जिन सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं-

न्यायपालिका के आंतरिक संकट से विवाद का खतरा

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In news:

कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अवमानना का नोटिस देकर लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है

नगालैंड में स्वायत्तता व महिला अधिकार के बीच टकराव

नगालैंड में स्थानीय निकायों के चुनाव में भड़की हिंसा संविधान में आदिवासी इलाकों को दी गई स्वायतत्ता और समाज सुधार के सरकारी प्रयास के बीच द्वंद्व है। इसलिए इस मुद्‌दे को महज राजनीतिक कहकर नहीं टाल सकते।

साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : SC

खबरों में

फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके।

प्रदूषण पर कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली में हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों से 3000 लोग मरते हैं। इसी सन्दर्भ में एक PIL की सुनवाई के दौरान अपना रुख कड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने को कहा है |

क्या कहा SC ने