चुनावी बांड योजना : राजनीतिक दलों के चंदे की सफाई के लिए चुनावी बांड जारी

चुनावी बांड लाने का उद्देश्य :

सरकार ने चुनाव चंदे की स्वच्छता व पारदर्शिता के लिए अभियान शुरू किया है। वित्त मंत्रालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नई चुनावी बांड योजना पेश की।

- जब दानदाता इन्हें खरीदेगा तो उसकी बैलेंस शीट में इसका जिक्र होगा। इससे साबित होगा कि स्वच्छ पैसा किसी दल को दिया गया है। वर्तमान में न तो दाता, न ही राशि और न उसके स्रोत का पता चल पाता है। दानदाता को पता होगा कि उसने किस दल को दिया, दल चुनाव आयोग को अपना रिटर्न देगा। अब सिर्फ यह पता नहीं चलेगा कि दाता ने किस दल को पैसा दिया है।

. सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें बनेंगी : केंद्र

    केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 12 विशेष अदालतें गठित करने की घोषणा की है. 
    सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि इन सभी विशेष अदालतों को अगले एक साल में गठित किया जाएगा और इन पर 7.8 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. 

पटाखों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

Source : www.newscode.in

सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे बनाने, जलाने और उनकी बिक्री पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करती एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।

.न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विस्‍तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्‍त करने के लिए 3,320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्‍यय से राष्‍ट्रीय न्‍याय सुपुर्दगी और न्‍यायिक सुधार मिशन के माध्‍यम से केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) का कार्यान्‍वयन मिशन मोड़ में जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है। 

सूचना सुरक्षा और निजता विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित श्रीकृष्ण समिति ने अपना पहला श्वेत पत्र जारी किया


    सूचना सुरक्षा और निजता विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित श्रीकृष्ण समिति ने अपने पहले श्वेत पत्र में एक सूचना प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है. 
    समिति ने इसके अलावा डेटा ऑडिट, इसे इकट्ठा करने वालों के रजिस्ट्रेशन, बच्चों से जुड़ी निजी सूचनाओं की सुरक्षा के प्रावधान करने और सूचना चोरी होने की स्थिति में मुआवजा देने जैसी कई सिफारिशें की हैं. 
    इससे पहले सरकार द्वारा सभी योजनाओं और सरकारी सेवाओं के लिए आधार संख्या अनिवार्य करने के बाद 31 जुलाई, 2017 को इस समिति का गठन किया गया था.
 

5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश 

5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश 
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समय-समय पर विभिन्न मंचों पर न्यायालयों में वर्षों से लटकते आ रहे मुकद्दमों और अपीलों के अम्बार पर चिंता जताई जाती रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को जोर देकर यह कहा है कि वे पांच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित मुकद्दमों तथा इतनी ही अवधि से जेलों में बंद लोगों की अपीलों पर निर्णय लेने में तेजी लाएं।

बच्चों के बस्ते का बोझ घटाएगा ‘ई बस्ता’

स्कूली छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार ‘ई बस्ता’ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसके जरिए छात्र अपनी रुचि और पसंद के मुताबिक पाठ्यसामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड भी लगाया जाएगा।