न्यायिक क्षेत्र में आईबीसी की बेहतर समझ जरूरी
बीती कुछ तिमाहियों से देश की आर्थिक तस्वीर खस्ता ही नजर आ रही है। वृद्धि में आए धीमेपन की प्रकृति के चक्रीय या ढांचागत होने को लेकर जो बहस हो रही है वह मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली है। इस आलेख में हम व्यापक चिंताओं से परे इस बात पर ध्यान केंद्रित… Read More
1.नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के नेता और नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ योशू का निधन हो गया।
2.निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS) शुरू की है।
3.खेलो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने घोषणा की है कि "खेलो इंडिया खेलो" के तीसरे संस्करण में "… Read More
नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में पेयजल संकट
नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में ही शुद्ध पेयजल का गंभीर संकट है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई जरूरत से भी कम हो पाती है। ज्यादातर क्षेत्रों में प्रदूषित जलापूर्ति होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रलय ने इन… Read More
वक्त की मांग है पुरुष आयोग का गठन
पिछले साल मी टू अभियान का बहुत शोर हुआ था। उस दौरान महिलाओं का एक वर्ग कह रहा था कि अच्छा है कि औरतें अपने प्रति हुए यौन अपराधों की बातें कह रही हैं। बात सच भी थी, क्योंकि औरतों को अपने प्रति हुए इस तरह के अपराधों को छिपाने की सलाह कोई और नहीं उनके परिवार वाले ही… Read More
शिक्षा नीति
तीन दशक बाद शिक्षा नीति को बदलने की कवायद शुरू हुई है। पिछली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तय हो पाई थी, जिसे कुछ फेरबदल के बाद 1992 में उसे लागू किया गया था। एनडीए सरकार ने 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके… Read More
स्कूलों में कृषि की पाठशाला शुरू करने के अर्थ
पाठ्यक्रम में पेड़-पौधों की जानकारी देने से ज्यादा अच्छा है कि बच्चों को इसका व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए।.
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कहा है कि बच्चों को जलवायु और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार की ओर… Read More
भारत की जनसंख्या
देश-दुनिया की तमाम सरकारों और नीति-निर्माताओं के लिए आज यह याद करने का दिन है कि जनसंख्या और उससे जुड़े मसलों का हल उनकी विकास-नीतियों के मूल में होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में देखें, तो 1920 के दशक तक हमारे हिस्से में अत्यधिक जन्म-दर और मृत्यु-दर रही है, पर उसके बाद से इसमें… Read More
सबसे जरूरी है लोगों के पोषण में निवेश करना
विगत दशक के दौरान पोषण ने फिर सबका ध्यान खींचा है और यह राजनीतिक विमर्श का विषय बन गया है। पिछले दो वर्षों में हम नीति-निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर पोषण के प्रति प्रतिबद्धता के गवाह रहे हैं। पोषण अभियान इस दिशा में बिल्कुल सामयिक पहल है। इस कार्यक्रम के… Read More
क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध कितना मुमकिन!
विश्व में कई सरकारें क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही हैं लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए नियमन कारगर साबित होगा
दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने मंगलवार को घोषणा की… Read More
शिक्षा में श्रेष्ठता के बड़े सपने और छोटे प्रावधान
शिक्षा को लेकर हमने बहुत बड़े लक्ष्य चुने हैं, पर उनके लिए जितने संसाधन चाहिए, वे अभी बहुत दूर हैं।.
संख्यात्मक दृष्टि से हमने ऊंचाइयां भले ही हासिल की हो, लेकिन गुणवत्ता में हम दुनिया के अपने जैसे देशों से बहुत पीछे हैं।.
सपने और संकल्प में… Read More
