केन्द्र सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में देशभर से 5 सहायक बैंकों का विलय करने का फैसला लिया है.
इस फैसले से अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवेनकोर के अधीन हो जाएंगे.
पांच… Read More
भारत जैसे विशाल देश में, जहां एक-तिहाई जनता अब भी निरक्षर है और 90 प्रतिशत से अधिक लेनदेन नक़द-नारायण से होता है, नोटबंदी के बाद की क्रांति क्या बिना किसी भ्रांति के उस तेज़ी से हो सकती है, जिसकी सरकार अपेक्षा कर रही है?
पश्चिम से सबक
उत्तरी यूरोप का स्वीडन नकदी-मुक्त समाज बनाने में विश्व में… Read More
अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक ने कहा है कि अगले पांच साल में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस थिंक टैंक का कहना है कि पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह संतुलन के दिखावे की कोशिश में 'दूसरे तरीकों' की तलाश करेगा।
क्या कहती… Read More
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2014 में 155 और 2013 में 189 सरकारी वेबसाइटें hack हुईं.
डिजिटल इंडिया के लिए ज़ोर देने वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बात मानी है कि पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग विंग्स की 189 वेबसाइटें हैक हुई हैं.
केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई मंत्रालयों… Read More
# Business standard Editorial
देश का निजी कारोबारी जगत जिसे हम इंडिया इंक के नाम से जानते हैं, वह आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है? आमतौर पर जारी किए जाने वाले तिमाही नतीजों के आंकड़ों के अलावा आखिर इनके बड़े लक्ष्य क्या हैं? जहां तक संगठनात्मक आकार और ढांचे में तेजी से बदलाव और उसे किफायती बनाने की… Read More
वित्त मंत्रालय के अनुसार जनरल एंटी अवायडेंस रूल्स-गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाएगा.
सीबीडीटी (सेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) ने आज जीएएआर प्रावधानों के लागू करने पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिससे इसके लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. गार अर्थात जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स नियमों… Read More
जल्द ही सभी अंगूठे में बैंक समा जाएगा. क्योंकि सरकार आधार आधारित नयी व्यवस्था आधार पे शुरु करने जा रही है. उधर, सरकार ने ऐलान किया कि देश में 111 करोड़ लोगों को आधार जारी कर दिए गए हैं.
12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार के मामले में सरकार को गणतंत्र दिवस के अगले दिन बड़ी कामयाबी मिली… Read More
शहरो में परिवहन की समस्या
शहरों में निजी वाहनों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पा रही है। इसमें सड़क पर उपलब्ध जगह से जुड़ी बाधाओं की अपनी भूमिका है। शहरों के भीतर आवाजाही को बेहतर बनाने की तमाम कवायदों के बावजूद… Read More
एन के सिंह समिति ने राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने संबंधी अपनी रपट में सरकार को इस दिशा में नरम रख अपनाने का सुझाव दिया है ताकि विकास पर खर्च करने की सरकारी की शक्ति पर ज्यादा अंकुश न लगे।
Background:
सरकार ने मई, 2016 में पूर्व राजस्व और व्यय सचिव और सांसद श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में… Read More
