- आपका खाता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में क्यों न हो आप रांची जीपीओ में भी रुपये जमा कर सकते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने किसी भी एजेंसी, वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लिया है तो वह जीपीओ के बैंक में आकर भी अपना ऋण भुगतान कर सकेगा।
- अब उसे उक्त एजेंसी का कार्यालय खोजने व कहीं जाने की समस्या से… Read More
- डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। ग्रामीण इलाकों में गरीबों और अनपढ़ों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आसान बनाने के लिए 'आधार पे' लॉन्च कर दिया गया है।
- 'आधार पे' में फिंगरप्रिंट के इस्तेमाल से ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं।
- पहले आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम AEPS का… Read More
एक फरवरी को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस साल बजट में नई बात यह रहेगी कि यह अपनी पारंपरिक तारीख से पहले पेश किया जा रहा है साथ ही रेल बजट भी इसी में सम्मिलित हो गया है।
आइए जानते हैं बजट के बारे में खास बातें
स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्तमंत्री का नाम आर. के.… Read More
सन्दर्भ :- भारत में एक सक्षम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किए जाने की जरूरत है।
- देश में डिजिटल लेनदेन के बढ़ते चलन के साथ सरकार इस क्षेत्र के लिए अलग से नियामक बनायेगी। यह रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को समर्थ बनाने के साथ इसके ट्रांजैक्शन शुल्कों का भी नियमन… Read More
#Editorial of business standard
कैशलेस के लिए अबाध संयोजकता यानी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है। बिना उसके इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। कनेक्टिविटी सुविधा के लिए प्रभावी और किफायती संचार संपर्क की आवश्यकता है वह भी उचित दरों पर। इसके लिए ऐसे लक्ष्य तय करने होंगे जो हकीकत… Read More
- सरकार बड़ी संख्या में ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के मकसद से सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआइ निवेश को मंजूरी दे सकती है।
- मौजूदा नियम के मुताबिक इस सेक्टर में 49… Read More
- डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए इस दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। अब नीति आयोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले राज्यों को रैंकिंग देगा।
- नीति आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे अगले 10 दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन का डाटा जमा करें। इससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को… Read More
ऑक्सफैम द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत के केवल 57 अरबपतियों के अब कुल 216 अरब डॉलर की संपत्ति है जो देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है।
भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह… Read More
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार समावेशी विकास सूचकांक में भारत को 60वें स्थान पर रखा गया है।
इस सूचकांक में भारत को पड़ोसी चीन व पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया है। यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है।
समें 79 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में लिथुआनिया पहले स्थान पर है। इसके बाद… Read More
