खबरों में
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र :आईएफएससी: से जुड़े विवादों तथा अन्य मुद्दों के समाधान के लिये एकीकृत नियामक और वैश्विक स्तर का कानूनी मसौदा तैयार करने पर जोर दिया।
देश में वित्तीय अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून पर गौर करने के… Read More
मौजूदा समय में आईटी क्षेत्र 150 अरब डॉलर का है जो निर्यातोन्मुख है। वहीं पर्यटन उद्योग का आकार 120 अरब डॉलर है और यह साढ़े सात प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
भारत में पर्यटन उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी :आईटी: क्षेत्र को भी पीछे छोड़ सकता है यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं। मसलन इसे अधिक संगठित बनाया… Read More
Why in news:
स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) बनाने के लिए ली गई जमीन में से अब तक उपयोग न की गई जमीन को किसानों को लौटाने और सेज के नियमों का कुछ कंपनियों की ओर से कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सात राज्यों… Read More
प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स का उद्घाटन किया।
इंडिया आईएनएक्स बंबई शेयर बाजार की अनुषंगी कंपनी है।
इस एक्सचेंज में दुनिया की सबसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी वाला खरीद-फरोख्त का मंच स्थापित है… Read More
ये किसी भी अन्य बौंड की ही तरह है जहां एक निकाय धन जुटाने के लिए निवेशकों के लिए ऋण साधन जारी करते हैं|
ग्रीन बौंड की पेशकश का लाभ 'हरित' परियोजनाओं के वित्त पोषण में उपयोग के लिए होता है और यही है जो इसे अन्य बौंड से अलग बनाता है.
'ग्रीन' बौंड और एक नियमित बौंड के बीच का मुख्य अंतर : green… Read More
द इकनॉमिक टाइम्स का संपादकीय
सन्दर्भ :- फल, सब्जी और अनाज की बर्बादी कम से कम हो इसके लिए कुछ उपायों पर तेजी से अमल हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए.
खाने की बर्बादी की समस्या वैसे तो सारी दुनिया में है लेकिन, भारत में इसका स्वरूप कुछ ज्यादा ही विकराल है. इसे कम से कम रखना हमारी प्राथमिकता में… Read More
विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी अपने आप में एक बड़ा झटका था।अब रोचक प्रश्न यह है कि सुधार की गति क्या होगी तेज या धीमी? हालांकि संभावना तो धीमे सुधार की ही है|
मौद्रिक :नौ नवंबर के बाद से नई मुद्रा का आगमन खासी धीमी गति से हो रहा है। कुछ जगहों पर तो लेनदेन में पुरानी मुद्रा भी चलती रही। अब नए नोट नजर… Read More
बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कर्ज वसूली टिब्यूनल (डीआरटी) में ढांचागत संसाधनों की कमी पर सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने पूछा है कि क्या मौजूदा संसाधनों में तय समयसीमा के भीतर कर्ज वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूली के… Read More
Situation before demonetisation
बीते एक दशक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्वतंत्र एवं किफायती मौद्रिक प्राधिकार के रूप में जबरदस्त विश्वसनीयता हासिल की। कई लोग मानेंगे कि वह देश के उन गिनेचुने संस्थानों में से है जिन्हें विश्वस्तरीय करार दिया जा सकता है। हालांकि तकनीकी रूप से वह आरबीआई… Read More
