कमिटी किसलिए
डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए
कमिटी के मुख्य सुझाव
कमेटी ने डिजिटल पेमेंट्स को कैश की तरह आसान बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर्स के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है।
कमेटी के मुताबिक, ‘मोबाइल नंबर और आधार बेस्ड फुली इंटर-ऑपरेबल पेमेंट्स को प्रायॉरिटी… Read More
#Business standard editorial
In news
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी तक मुफ्त डाटा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है|
A look on data
ब्रॉडबैंड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक तार वाले ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भारत 187 देशों में से 132वें स्थान पर रहा… Read More
क्यों खबरों में
विदेशी निवेशक इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के साथ हुई द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधियों को भारत ने एकतरफा ढंग से निरस्त कर दिया है। दरअसल भारत ने 57 देशों को कह दिया है कि वह उनके साथ अपनी निवेश संरक्षण संधियों को निरस्त करने या नवीनीकरण नहीं… Read More
why Japan protesting
भारत ने कुछ लौह एवं इस्पात उत्पादों के आयात पर न्यूनतम आयात शुल्क (MIP) लगाया है।
जापान, भारत के इसी कदम का विरोध कर रहा है।
पृष्ठभूमि
इस साल फरवरी में भारत ने 173 उत्पादों पर छह महीने के लिए न्यूनतम आयात शुल्क लगाया था। बाद में इसे दो बार दो महीने का विस्तार दिया गया।… Read More
1. कारेाबार शुरू करने के लिए ई बिज पेार्टल आवश्यक होगा। इनमें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तीनों सेवाएं पैन और टैन के लिए पंजीकरण, ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण भी शामिल है।
2. कारोबार शुरू करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय सीबीडीटी,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रक्रियाओं की संख्या कम करने… Read More
दुनिया में तेजी से अर्थव्यवस्था में शुमार भारत की जीडीपी जल्द ही ब्रिटेन को पार कर सकती है| विश्व प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक, अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पार कर जाएगी.
कभी दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर राज करने वाले ब्रिटेन के पिछले 100 साल के इतिहास में यह… Read More
क्यों खबरों में
सरकार ने मेंजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 को मंजूरी दे दी। सरकार ने फैसले लेने में पोर्ट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे वे पूरी क्षमता और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।
Detail
इस बिल के पारित होने… Read More
परिप्रेक्ष्य
हालांकि गांवों में 500 और 1000 की नोटों की तादाद शहरों की तुलना में कम थी लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा आदि का भुगतान इन्हीं नोटों में होने के कारण आंकड़ा बढ़ गया था। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा के एक सप्ताह के काम का भुगतान 1002 रुपये होता है। ग्रामीण इलाकों की बड़ी… Read More
Context:
पिछले ढाई वर्ष में भ्रष्टाचार एवं कालेधन के खिलाफ भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। एक हजार और पाँच सौ रूपये के नोट को बंद करने संबंधित निर्णय भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1000 और 500 के नोट के ढेर ने देश के अंर्थतंत्र में अनेक बुराइयों को आश्रय दिया। भविष्य में भी देश फिर से एक… Read More
